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चर्चाः वेतन बढ़ाने के साथ रिश्वतखोरों को सजा जरूरी | आलोक मेहता

चर्चाः वेतन बढ़ाने के साथ रिश्वतखोरों को सजा जरूरी | आलोक मेहता

मेहरबान मोदी सरकार ने केंद्र सरकार से जुड़े 47 लाख कर्मचारियों का वेतन ढाई गुना बढ़ा दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों-सचिवों ने रिकार्ड तोड़ फुर्ती से वेतन बढ़ोतरी का इंतजाम कर दिया। फिर भी कर्मचारी संगठन पूरी तरह संतुष्‍ट नहीं हैं।
बेटे के लिए 11 साल की दुल्हन, फंसे भाजपा नेता

बेटे के लिए 11 साल की दुल्हन, फंसे भाजपा नेता

झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी पर अपने बेटे मुन्ना मरांडी की शादी नाबालिग लड़की से कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि मुन्ना मरांडी ने महज 11 साल की नाबालिग लड़की से शादी रचाई है। बुधवार को अन्य एक नाबालिग लड़की ने मुन्ना मरांडी पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। दोनों ही मामलों में राज्य महिला आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच शुरू कर दी गई है। मुन्ना मरांडी की शादी 27 जून को हुई और 29 जून को रिसेप्शन रखा गया। दुल्हन के नाबालिग होने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शादी के रिसेप्शन में जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया।
संभावित मंत्रियों की सूची के साथ शिवराज दिल्ली में

संभावित मंत्रियों की सूची के साथ शिवराज दिल्ली में

सब कुछ ठीक रहा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो कल यानी 30 जून को मध्य प्रदेश के कुछ विधायक मंत्री का दर्जा पा जाएंगे। इसके साथ ही लंबे समय से चले आ रहे मंत्रीमंडल के विस्तार की अटकलों को विराम मिल जाएगा।
वेतन बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, छोटेे बाबू 18000 और बड़े बाॅस ढाई लाख पाएंगे

वेतन बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, छोटेे बाबू 18000 और बड़े बाॅस ढाई लाख पाएंगे

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।
चर्चाः चुनावी चक्रव्यूह की नई चुनौती | आलोक मेहता

चर्चाः चुनावी चक्रव्यूह की नई चुनौती | आलोक मेहता

लोकतंत्र में चुनाव मतदाताओं के लिए पर्व और पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनौती होता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता एवं अधिकाधिक भागीदारी के साथ खर्च में नियंत्रण तथा अन्य सुधारों के लिए लगातार सिफारिशें करता रहा है। इन सिफारिशों पर सरकार तथा संसद को अमल करना है।
वेतन वृद्धि : भड़के सरकारी कर्मचारी, हड़ताल पर जाएंगे

वेतन वृद्धि : भड़के सरकारी कर्मचारी, हड़ताल पर जाएंगे

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।
सरकारी वेतन 20 फीसदी बढ़ेेगा, कैबिनेट की कल मिल सकती है मंजूरी

सरकारी वेतन 20 फीसदी बढ़ेेगा, कैबिनेट की कल मिल सकती है मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।
शिवराज करेंगे अपने मंत्रीमंडल में विस्तार

शिवराज करेंगे अपने मंत्रीमंडल में विस्तार

शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वह जल्द ही अपने मंत्रीमंडल में विस्तार करेंगे। शिवराज सिंह चौहान हाल ही में चीन यात्रा से लौटे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह मंत्रीमंडल में विस्तार कब होगा तो उन्होंने कहा, वह अपनी बात पर अडिग हैं।
एनएसजी मुद्दे को आगे बढ़ाना अनावश्यक और गलत सलाह थी: श्रीनिवासन

एनएसजी मुद्दे को आगे बढ़ाना अनावश्यक और गलत सलाह थी: श्रीनिवासन

प्रसिद्ध वैज्ञानिक और परमाणु उर्जा आयोग (एईसी) के सदस्य एम आर श्रीनिवासन ने शनिवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के मुद्दे पर केंद्र का जोर देना अनावश्यक, अवांछित और गलत सलाह पर उठाया गया कदम था। शुक्रवार को भारत की 48 सदस्यीय समूह की सदस्यता हासिल करने की कई दिनों से जारी कोशिश नाकाम हो गई थी।
अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।