Search Result : "जरूरी कार्रवाई"

केंद्र सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच खाई बढ़ती जा रही है। हाल ही में सरकार ने विदेशी चंदा हासिल कर रहे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 9,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए।

आतंकवाद को अपने सभी पड़ोसियों के लिए खतरा बताते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि इससे निपटने के लिए एक स्पष्ट क्षेत्रीय रणनीति की आवश्यकता है, लेकिन संकेत दिया कि उनकी सरकार संवैधानिक ढांचे के दायरे में तालिबान से बात कर सकती है।

बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर की चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध सटोरिये के साथ तस्वीर आने के मामले में आईसीसी द्वारा बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को भेजे गए पत्र पर बोर्ड संभवत: कार्रवाई नहीं करेगा।

मुसलमानों का मताधिकार समाप्त करने की मांग से विवादों में आने के बाद शिवसेना ने बुधवार को कहा कि मुस्लिमों और ईसाइयों की बढ़ती आबादी पर रोक लगाने की खातिर उनके लिए परिवार नियोजन अनिवार्य किया जाना चाहिए।

एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी और अपने भाई की संपत्ति कुर्क कर लिए जाने पर द्रमुक नेता दयानिधि मारन ने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के पीछे राजनैतिक प्रतिशोध का और एजेंसी के किसी की कठपुतली की तरह कार्य करने का आरोप लगाया है।

पिछले दो महीने में दो अलग-अलग न्यायालयों ने आरक्षण को लेकर एक ही बात कही है। दोनों ही बार कोर्ट ने आरक्षण नीति जारी रखने को उचित कहा है लेकिन यह भी कहा है कि आरक्षण नीति में बदलाव, बल्कि इस पर सतत चिंतन की जरूरत है। यह राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मसला तो है लेकिन इस पर जो राजनीति होती रही है, उससे नीति का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। वैसे, राजनीतिक दल इसे लेकर रोटी सेंकने की जब भी कोशिश करते हैं, उनके हाथ में फफोले ही पड़े हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाली वीपी सिंह सरकार लौटकर सत्ता में नहीं आई।

समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने 2017 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने गुरूवार को कहा कि कैग की रिपोर्ट से वाड्रा डीएलएफ भूमि सौदे में उनके द्वारा की गई कार्रवाई सही साबित होती है जबकि उन्हें अब भी आरोप पत्र के लांछन का दंश झेलना पड़ रहा है।

खाद्य मूल्य में गिरावट जैसे बाहरी कारकों के अलावा कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याएं इस साल के कमजोर मॉनसून से भी बढ़ी हैं। यह भी एक तत्व है कि पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र की दुर्दशा हुई है। सन 2014 में पोषक तथ्व आधारित सद्ब्रिसडी (एनबीएस) शुरू होने से न सिर्फ उर्वरक मूल्य में वृद्धि हुई बल्कि मिश्रित उर्वरक के इस्तेमाल में असंतुलन भी पैदा हुआ। नतीजतन कृषि में मुनाफा कम हो गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदतर हो गई।

पेट्रोलियम मंत्रालय से दस्तावेज लीक करने के मामले में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख़्शा नहीं जाएगा।