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दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को दो आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को ले जा रही एक बस पर हमला किया, जिसमें आठ जवान शहीद हो गए और 28 अन्य घायल हुए। बाद में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए।

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निर्यात में गिरावट मई में रोकी जा चुकी है और अब समय है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कहा कि अभी निर्यात में तीव्र वृद्धि धीमी रहने की संभावना है पर यह गर्त से उठने लगा है।

कुल 33 लघु एवं मझोले उपक्रमों की कारोबारी विस्तार तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना है। इन कंपनियों का बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध होने का इरादा है। इनका आईपीओ आगामी महीनों में आ सकता है।

अलगाववादियों ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत कश्मीरी पंडितों से घाटी में उनकी वापसी पर चर्चा करने का फैसला किया है। आतंकवाद के चलते 26 साल से भी ज्यादा पहले घाटी छोड़ने को विवश हुए समुदाय को वापस लाने का अलगाववादियों का यह पहला गंभीर प्रयास है।

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।

उड़ता पंजाब फिल्म पर उठे विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को कहा कि फिल्म प्रमाणन नियम उदार होंगे तथा अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की जाएगी। उड़ता पंजाब में सेंसर फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा कुछ काटछांट करने पर उठे विवाद पर अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने कहा, मैं इसे अति नहीं कहूंगा। वैसे मैं इस मामले को नहीं जानता क्योंकि मैंने संबंधित फिल्म नहीं देखी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि पर्यावरण मंत्रालय जानवरों को मारने के लिए राज्‍यों को चिट्ठी लिख रहा है। उन्‍होंने कहा कि मंत्रालय हर राज्य को लिख रहा है कि किस जानवर को मारना है। हमें बताइएं, हम आपको इजाजत दे देंगे। बंगाल और हिमाचल में उन्होंने हाथी को मारने की अनुमति दे दी है। गोवा में कह दिया कि मोर को मारें।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से आउटलुक हिंदी की सहायक संपादक की बातचीत के अंश

देश में इस समय बहुत ही अलोकतांत्रिक माहौल है। मेरा मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है। पंजाब की समस्याएं किसी से ढकी-छिपी नहीं हैं। कौन नहीं जानता कि पंजाब और पंजाबियत को ड्रग्स माफिया ने बरबादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। यह समस्या कोई आज की नहीं है। बीते 30 सालों से पंजाब नशे की गिरफ्त में है। जिस भी हुकूमत ने पंजाब पर राज किया, उसके सिपहसालार नशों के कारोबार से वाकिफ रहे हैं लेकिन अफसोस कि कोई हुकूमत इस पर शिकंजा नहीं कस पाई। सियासतदानों की नाक के नीचे यह कारोबार फलता-फैलता रहा।