मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज पंजाब विधानसभा में सतलुज यमुना संपर्क (एसवाईएल) नहर के निर्माण के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा जबकि विपक्षी कांग्रेसी सदस्यों ने सदन से दूरी बनाए रखी।
पंजाब को उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।
योग गुरू रामदेव अब पूरी तरह से वस्त्र उद्योग में उतरने की तैयारी में हैं। पतंजलि की योजना हर प्रकार के वस्त्र उद्योग में उतरने की है। इसके लिए कई बड़े ब्रांडों ने योग गुरू से संपर्क किया है।
आनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर सरकार के साथ पंजीकरण का पूरा ब्योरा के साथ उस व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होगी, जिससे शिकायतों या सवाल के लिये संपर्क किया जा सके।आनलाइन प्लेटफार्म समेत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
एक महिला को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गुरूवार को अदालत से जमानत मिल गई। लेकिन अदालत ने जमानत देने के साथ उन्हें आगाह किया कि वह शिकायतकर्ता से न तो संपर्क करें और न ही उसे धमकी दें।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दावा किया है कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के दहशतगर्दों ने भारत में आतंक फैलाने के तरीके समझने के लिए नक्सली गुटों से संपर्क किया है। आतंकियों के इस कदम का खुलासा करते हुए एजेंसी ने कहा कि भारत में आतंक फैलाने के लिए आईएसआईएस सक्रिय है।
अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश का हवाई संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की अग्रणी एयर लाइन कंपनी एयर इंडिया 15 अगस्त से अहमदाबाद-लंदन-नेवार्क तथा दिसंबर से दिल्ली-मैड्रिड के बीच नई उड़ान शुरू करेगी।
सवाल यह है कि गांव, मोहल्ले, कस्बे, शहर, महानगर में वर्षों तक रहने वाले पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता क्या स्थानीय मुद्दों, समस्याओं, क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले व्यक्तियों की जानकारी क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेताओं को नहीं दे सकते हैं?
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में कथित दलाली को लेकर जारी हंगामे के बीच अन्य रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाने वाले दलालों पर सरकार की निगाहें कड़ी हो गई हैं। रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाने वाले कई दलालों और उनकी कंपनियों की सरकार विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच करवा रही है और उनके लेन-देन में अनियमितता पर अपनी नजर बनाए हुए है।