Search Result : "जबरिया रिटायर आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर"

देश के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने आज कहा कि न्यायिक नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असामान्य घटनाओं से पूरी न्याय प्रणाली की छवि खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में लोगों की धारणा के बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए।

सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।

कड़ी सुरक्षा वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में बीती रात विस्फोटकों से भरा एक प्लास्टिक बैग मिला जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि एक अदालत कक्ष के भीतर मिले बैग में कम तीव्रता वाले देसी बम, पटाखे और छर्रे थे जिनसे किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं थी और ज्यादातर संभावना है कि किसी व्यक्ति ने शरारत करने के मकसद से इन चीजों को यहां रखा था।

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा है कि पार्टी में जारी कलह के लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस पूरे घमासान पर खुलकर अपनी बात रखी। यहां तक कि अपने भाई द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि वह परिवारों को तोड़ने में माहिर हैं, उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन या अंबानी बंधुओं से पूछ लो कि क्या मैंने उनके घरों में दरार डाली है?

साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारियों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उन्हें संदेश दिया कि नीति पर राजनीति कभी हावी नहीं होनी चाहिए।

आईपीएस अधिकारियों के संघ नेे आईएएएस अधिकारियों के साथ वेतन तथा करियर में मिलने वाले अन्य लाभों में समानता की मांग की। आईपीएस अधिकारी संघ ने उनके वैध अधिकारों के मिलने में हो रही देरी में आईएएएस अधिकारियों की भूमिका की ओर संकेत किया।

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि बीसीसीआई बताए कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को वो कब तक लागू करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही अब ये तय करेगा कि क्या क्रिकेट के लिए बीसीसीआई प्रशासक नियुक्त किया जाए या बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए कि वो लिखित में जिम्‍मेदारी व्‍यक्‍त करेंं कि वो लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेंंगे। इससे पहले बीसीसीआई प्रेसीडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाम देते हुए पूर्व अध्‍यक्ष और वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर को भी इस मामले में लपेट लिया।

विवादों के लिए चर्चित दिल्ली के मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को आज अधिकारियों ने थोड़े समय के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया पर बाद में उन्हें दुबई के लिए उड़ान पकड़ने की छूट दे दी गई। कुरैशी को मनी लॉंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी तलाश नोटिस के आधार पर रोका गया था।

अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का उच्चतम न्यायालय में दिया जाने वाला हलफनामा कल नई दिल्ली में बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त इकाइयों की विशेष आम बैठक (एसजीएम) में चर्चा का केंद्र होगा जिसमें लोढा समिति के सुधारवादी कदमों को लागू किए जाने पर चर्चा होगी। एसजीएम में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है उसमें एक राज्य एक मत की सिफारिश और तीन साल के ब्रेक के साथ तीन साल के कार्यकाल का मुद्दा शामिल है।