Search Result : "जनता दल यूनाइटेड के विधायक"

जनता परिवार के एकजुट होने का रास्ता तैयार हो गया है। चुनाव चिन्ह साइकिल अब जनता परिवार के सभी दलों का चुनाव चिन्ह हो जाएगा और नई पार्टी का नाम होगा समाजवादी जनता दल। अगर इस नाम पर सहमति नहीं बन पाई तो समाजवादी जनता पार्टी नाम भी रखा जा सकता हैै।

प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निष्कासन को डरावना करार देते हुए शिवसेना ने कहा है कि कुछ मामलों में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का विरोध करना दोनों को भारी पड़ गया।

पिछले साल जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों की सरकार के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था, उसके बाद से वह लगातार आरोप लगाते थे कि भाजपा उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपये का लालच दे रही है। अब उनके ही पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने आरोप लगाया है कि भाजपा को समर्थन के बदले उन्हें और कई अन्य नेताओं को करोड़ों रुपये देने की पेशकश करने वाली फोन कॉल अरविंद केजरीवाल की सहमति से की गई थी।

समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड आदि दलों द्वारा तीसरा मोर्चा गठन की कवायद ने सियासी सरगर्मी मचा दिया था। लेकिन अचानक तीसरा मोर्चा की चर्चा ही बंद हो गयी।

पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित पार्टी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने ट्वीट के जरिए जो गुस्सा निकाला वह मीडिया के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी है। क्योंकि वीके सिंह को ऐसे समय में उस कार्यक्रम में जाने के लिए कहा गया जिसके लिए वह तैयार नहीं थे और मीडिया में सरकार की जगह सिंह की किरकिरी हुई।

देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 15 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए।

उत्तर प्रदेश में रायबरेली के पास जनता एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने पर 31 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह ट्रेन देहरादून से वाराणसी जा रही थी।

भारतीय जनता पार्टी में नए अध्यक्ष के लिए अक्टूबर-नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई हैं।

चुनावों में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। हर दिन नया खुलासा। अब आप के भीतर चल रही उठापटक के बीच प्रशांत भूषण द्वारा पार्टी की पीएसी को पिछले साल भेजा गया एक ई-मेल सामने आया है, जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर नाखुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि वह पार्टी का फैसला करने वाले शीर्ष निकाय में रबर स्टांप नहीं रहेंगे।

भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, हालांकि भारी विरोध को देखते हुए मोदी सरकार सहमति, मुआवजे और निजी क्षेत्र के लिए अधिग्रहण के प्रावधानों पर थोड़ी नरम पड़ी। अब गेंद राज्य सभा के पाले में है। जहां विपक्ष का बहुमत है। विपक्ष और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना जैसे सहयोगी, विधेयक के विरोध की जमीन पर बने रहें चाहें तो आपसी सहमति अथवा दोनों पक्षों की थोड़ी नरमी से विधेयक पारित हो जाए। इस मसले पर कई मत हैं। थोड़े और संशोधनों के पक्षधर तो कुछ इस विधेयक को पूरी तरह नकार देने के। भाजपा की विचारधारा वाले के. एन. गोविंदाचार्य भी इस मसले पर भाजपा सरकार से अलग राय रखते हैं। अण्णा हजारे और उनके सहयोगी संगठनों को मोदी सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में गोलबंदी के लिए प्रेरित करने में गोविंदाचार्य ने अहम भूमिका निभाई है।