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Search Result : "जनता दल यूनाइटेड के विधायक"

चर्चाः सिंहासन पर बैठ कांव कांव | आलोक मेहता

चर्चाः सिंहासन पर बैठ कांव कांव | आलोक मेहता

सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके कर्म-वचन जनता के हित के लिए होने चाहिए। सिंहासन पर बैठकर कांव कांव करना उन्हें शोभा नहीं देता। पेड़, शाखा, गांव, शहर और मंच पर छलांग लगाते हुए उन्हें अलग-अलग बातें नहीं करनी चाहिए।
अदालत की नाफरमानी

अदालत की नाफरमानी

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?
संकट में घिरे केजरीवाल इतिहास बताने लगे

संकट में घिरे केजरीवाल इतिहास बताने लगे

अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर लाभ के पद के मामले में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इस बारे में पूर्व के उदाहरणों का सहारा लेकर अपने विधायकों की कुर्सी बचाने की कोशिश में लग गए हैं। केजरीवाल ने बुधवार को मीडिया के सामने सवाल उठाया कि दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा सरकारों के समय ऐसी ही नियुक्तियां संवैधानिक थीं तो अब उनकी सरकार के समय यह असंवैधानिक कैसे हो गईं?
संसदीय सचिव मुद्दे पर बिफरी आप

संसदीय सचिव मुद्दे पर बिफरी आप

दिल्ली में 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने का मुद्दा आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। एक ओर जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बारे में दिल्ली सरकार द्वारा पारित करवाए गए विधेयक पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है।
संसदीय सचिव मामला: कांग्रेस ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा

संसदीय सचिव मामला: कांग्रेस ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा

कांग्रेस ने संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए 21 आप विधायकों की सदस्यता खत्म करने के साथ ही नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी इस्तीफा मांगा है।
दिल्ली: विधानसभा में मेज पर चढ़कर विजेद्र गुप्ता ने किया हंगामा

दिल्ली: विधानसभा में मेज पर चढ़कर विजेद्र गुप्ता ने किया हंगामा

दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को सदन में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और मेज पर चढ़ गए। गुप्ता के इस कृत्य की काफी आलोचना हुई और विधानसभाध्यक्ष राम निवास गोयल ने इसे अत्यंत शर्मनाक करार दिया और कहा कि इससे सदन की बदनामी हुई है।
झारखंड में राज्‍यसभा दंगल, झामुमो के विधायक चमरालिंडा गिरफ्तार

झारखंड में राज्‍यसभा दंगल, झामुमो के विधायक चमरालिंडा गिरफ्तार

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनावों के मतदान के दिन शनिवार को यहां पूर्व के एक आपराधिक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरालिंडा को तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि यह चुनावी रणनीति का एक हिस्‍सा है। राज्‍यसभा के चुनाव में विधानसभा में जाकर वोट डालना अनिवार्य है। लिहाजा चमरालिंडा के गिरफ्तार होने के बाद झामुमो का एक वोट कम हो जाएगा। इस गिरफ्तारी से विपक्ष झामुमो को नुकसान होने की आशंका है।
कांग्रेस विधायकों ने नहीं माना आलाकमान का निर्देश, सुभाष चंद्रा जीते

कांग्रेस विधायकों ने नहीं माना आलाकमान का निर्देश, सुभाष चंद्रा जीते

हरियाणा से राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा जीत गए हैं। चंद्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यह चुनाव लड़ा था। चंद्रा की जीत में कांग्रेस विधायकों की बड़ी भूमिका मानी जा रही है।
क्रास वोटिंग से जब परेशान होने लगे सपा के नेता

क्रास वोटिंग से जब परेशान होने लगे सपा के नेता

राज्यसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में हो रहे विधान परिषद के लिए होने वाले मतदान के दौरान क्रास वोटिंग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ा दी।
भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम हुई: मानवाधिकार संस्था

भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम हुई: मानवाधिकार संस्था

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार के दो साल के शासनकाल में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को भारत की अमेरिका के साथ होने वाली नियमित वार्ता का अंग बनाने को कहा है।