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जाट आंदोलन के कारण हरियाणा से जल आपूर्ति में कटौती किए जाने पर दिल्ली सरकार ने कल राजधानी में स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है। यह घोषणा जल संकट से निपटने के लिए शहर में पानी के नियंत्रित वितरण की नीति के तहत की गई है।

हरियाणा की भाजपा सरकार की मुसीबत यह है कि अगर उसने जाटों पर सख्ती की तो इसका असर उत्तर प्रदेश में होगा जहां जाटों के समर्थन के बूते पार्टी अगले साल सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। पार्टी की इस मजबूरी की वजह से आंदोलनकारियों पर सख्ती नहीं हो पाई और यह तूल पकड़ गया।

हरियाणा में जाट आंदोलन से एक दो दिन में दिल्ली में जलापूर्ति के उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होने के अंदेशों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली जल बोर्ड (डीजीबी) को निर्देश दिया वह संकट पर तत्काल सुनवाई का आग्रह करते हुए उच्चतम न्यायालय जाए।

राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जमानत की मांग को लेकर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पिछल दिनों पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान हुई मारपीट की घटना को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन खत्म करने की अपील की गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे पर बिल लाने का भी आश्वासन दिया।

आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जाटों का आंदोलन शुक्रवार को हिंसक हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 लोग घायल भी हो गए। हिंसा पर उतारू भीड़ ने राज्य के वित्त मंत्री के मकान पर हमला बोल दिया और आगजनी की।

हरियाणा में आरक्षण के मुद्दे पर जाटों का आंदोलन आज हिंसक रूप अख्तियार कर गया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। हालात के बिगड़ने के मद्देनजर रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित रोहतक और भिवानी के कर्फ्यूग्रस्त शहरी इलाकों में हिंसा में लिप्त हो रहे लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। हालात को काबू में करने के लिए सेना को भी रवाना कर दिया गया है।

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की ओर से जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। न्यायालय इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। वहीं इस बीच प्रकरण में यह बात निकलकर सामने आई है कि कन्हैया पर देशद्रोह का मामला एक टीवी चैनल पर प्रसारित एक विडियो क्लिप के आधार पर दर्ज किया गया था।

केंद्रीय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई के लिए देश भर के छात्र संगठन लामबंद हो गए हैं। आज वामपंथी दलों के छात्र संगठनों के अलावा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई, कांग्रेस का छात्रसंगठन), जदयू, आरजेडी और स्टूडेंट्स फ्रंट फॉर स्वराज जैसे छात्र संगठन एक मंच पर आए। इनके नेताओं ने ऐलान किया कि कन्हैया को बिना शर्त रिहा किया जाए अन्यथा सरकार देशव्यापी छात्र आंदोलन के लिए तैयार रहे।

जेएनयू राष्ट्रविरोधी नारेबाजी मामले में आरोपी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की सोमवार को कोर्ट में हुई पेशी के दौरान कुछ वकीलों और अन्य द्वारा जेएनयू छात्रों और शिक्षकों के साथ ही पत्रकारों पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और कोर्ट प्रशासन को कन्हैया की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को कहा है। साथ ही अदालत ने पेशी के दौरान कोर्ट रुम में वकीलों, पत्रकारों और अन्य के प्रवेश को भी सीमित कर दिया है।