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10 साल पुराने वाहनों के लिए जल्द नीति लाएगी सरकार

10 साल पुराने वाहनों के लिए जल्द नीति लाएगी सरकार

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार 10 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक समन्वित नीति तैयार करेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि 15 साल से अधिक पुराने ट्रकों और बसों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की अभी कोई योजना नहीं है।
भोपाल गैस त्रासदी के 31 वर्ष

भोपाल गैस त्रासदी के 31 वर्ष

2 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगो की जान गई और अनगिनत लोग शारीरिक अपंगता का शिकार हुए।
विरोध जताने के लिए बहस करो, तोड़फोड़ नहीं: जेटली

विरोध जताने के लिए बहस करो, तोड़फोड़ नहीं: जेटली

अपने भिन्‍न विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ का मार्ग अपनाने और संवेदनशील मुद्दों पर अनाप-शनाप बयानबाजी को केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बेहद परेशान करने वाला चलन करार दिया है। उन्‍होंने कहा कि चर्चा करने और अपनी बात रखने का एक उपयुक्त सभ्य तरीका होना चाहिए। इस तरह जेटली ने इशारों-इशारों में शिवसेना की तोड़फोड़ की राजनीति पर निशाना साधा है।
पृथ्वी पर 4.1 अरब वर्ष पहले हुई थी जीवन की शुरुआत

पृथ्वी पर 4.1 अरब वर्ष पहले हुई थी जीवन की शुरुआत

पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 30 करोड़ वर्ष पहले नहीं बल्कि कम-से-कम 4.1 अरब वर्ष पहले हुई थी। पूर्व के दस्तावेजों के अनुसार, हमारे ग्रह पर 30 करोड़ वर्ष पहले जीवन की शुरुआत होने की बात कही गई थी लेकिन नये अनुसंधान में नए तथ्य सामने आए हैं।
भारत की वृद्धि दर 2015 में सात प्रतिशत रहेगी: मूडीज

भारत की वृद्धि दर 2015 में सात प्रतिशत रहेगी: मूडीज

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कहा कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट की मदद से भारत के चालू खाते का घाटा (कैड) निम्न स्तर पर बना रहेगा लेकिन औद्योगिक उत्पादन और निवेश की वृद्धि दर में सुधार की गति धीमी होने के कारण चालू वित्त के दौरान आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत तक सीमित रहेगी।
विदेशी निवेशकों के अच्‍छे दिन, एफआर्इआई को मैट से मुक्ति

विदेशी निवेशकों के अच्‍छे दिन, एफआर्इआई को मैट से मुक्ति

विदेशी संस्‍थागत निवेशकों यानी एफआईआई को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्‍हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट में बड़ी छूट दी है। अब एक अप्रैल 2015 से पहले एफआईआई के पूंजीगत लाभ पर मैट नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एफआईआई पर पिछली तारीख से इस प्रकार का कर लगाने का कोई आधार नहीं है।
सरकारी बैंकों में डूबते कर्ज से जेटली चिंतित

सरकारी बैंकों में डूबते कर्ज से जेटली चिंतित

सरकारी बैंक भारी डूबत कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष तक उनका सकल एनपीए 2.67 लाख करोड़ रुपये था जो पूरे बैंकिंग उद्योग के एनपीए का 86 प्रतिशत बैठता है।
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