महेंद्र सिंह धोनी होंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की वनडे और टी20 टीम के कप्तान। चयनकर्ताओं ने एक बार फिर धोनी में भरोसा दिखाया है। वन डे टीम में पहली बार ऑलराउंडर गुरकीरत मान को मौका दिया गया है।
क्रिकेट कूटनीति में दाल नहीं गलती देख अब पाकिस्तान ने भारतीय हॉकी लीग में भागीदारी का प्रस्ताव हॉकी इंडिया के समक्ष रखा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (पीएचएफ) ने हॉकी इंडिया से गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दुर्व्यवहार के कारण बेशुमार दौलत वाले इंडियन लीग में उनके खिलाड़ियों की हिस्सेदारी प्रतिबंधित कर दी गई थी।
कलात्मक हाॅकी को बढ़ावा देने के लिए हाकी इंडिया लीग के चौथे सत्र में नए नियमों के तहत एक मैदानी गोल को दो गिना जाएगा। इस तरह के और भी कई नए नियम लागू किए गए हैं।
विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप वजन संबंधी जरूरतें पूरी करने में नाकाम रहने वाली एयर होस्टेसों समेत चालक दल के करीब 125 सदस्यों को एयर इंडिया फ्लाइंग ड्यूटी से हटा सकता है।
आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) प्रदेश की राजनीति में दस्तक दे रही है। हालांकि तैयारियां तो पहले से जारी थी लेकिन पंचायत चुनावों के जरिये उत्तर प्रदेश में पार्टी पहली दफा मैदान में उतर रही है। तैयारियों की इसी कड़ी में आज पार्टी का फैजाबाद में बड़ा आयोजन है।
आज गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ग्रीनपीस इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। पिछले एक साल से चल रहे सरकारी दमन और इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए संस्था ने कहा कि अपने भारतीय समर्थकों की मदद से वह अपने अभियान को जारी रखेगा। ग्रीनपीस ने बॉलीवुड के फिल्मी पोस्टरों को नया अवतार देकर वास्तविक जीवन की आजादी से जुड़ी कहानियों और संघर्षों को रचनात्मक रूप से दर्शाया है। सिविल सोसाइटी को इस ऑनलाइन अभियान में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है।
सुजुकी मोटर कारपोरेशन के चेयरमैन व सीईओ ओसामू सुजुकी ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए क्वालिटी इन इंडिया पर जोर देने को कहा है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से वापस ली गई 69 छोटी और सीमांत तेल एवं गैस फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें एक नए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के तहत ऐसी निजी कंपनियों को देगी जो पूर्ण विपणन व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की पेशकश करेंगी।