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उप्र पंचायत चुनाव: कहीं संघर्ष तो कहीं बहिष्कार

उप्र पंचायत चुनाव: कहीं संघर्ष तो कहीं बहिष्कार

उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान मुजफ्फरनगर के मनेत गांव में दो गुटों में हुए संघर्ष में पुलिस के एक कांस्टेबल और होम गार्ड के एक जवान सहित कम से कम 12 लोग जख्मी हो गए।
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावः  समाजवादी पार्टी की कठिन परीक्षा

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावः समाजवादी पार्टी की कठिन परीक्षा

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कठिन परीक्षा वाला चुनाव साबित होने जा रहा है। राज्य में चार चरणों में मतदान होना है और पहले चरण का मतदान 9 अक्टूबर को हो रहा है। जबकि दूसरा चरण 13, तीसरा 17 और चौथे चरण का मतदान 29 अक्टूबर को होगा। जबकि मतगणना एक नवंबर को होगी।
हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय आमने-सामने

हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय आमने-सामने

सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पंचायत चुनाव को तत्काल स्थगित करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को आदेश देते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अदालत के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग नए सिरे से चुनाव की घोषाणा करेगा ।
पंचायत चुनावों के जरिये यूपी में ओवैसी की दस्‍तक!

पंचायत चुनावों के जरिये यूपी में ओवैसी की दस्‍तक!

आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) प्रदेश की राजनीति में दस्तक दे रही है। हालांकि तैयारियां तो पहले से जारी थी लेकिन पंचायत चुनावों के जरिये उत्तर प्रदेश में पार्टी पहली दफा मैदान में उतर रही है। तैयारियों की इसी कड़ी में आज पार्टी का फैजाबाद में बड़ा आयोजन है।
राजस्थान के गांव में दलितों की हत्या, बलात्कार से तनाव

राजस्थान के गांव में दलितों की हत्या, बलात्कार से तनाव

राजस्‍थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंग जाट जाति के एक व्यक्ति की हत्या के बाद में तीन दलितों को ट्रैक्टर से रौंद कर मार डालने की घटना के बाद सामाजिक तनाव गहरा गया है।
आदर्श ग्राम योजना: समन्वय के अभाव का आरोप

आदर्श ग्राम योजना: समन्वय के अभाव का आरोप

सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस मामले में अध्यक्ष से सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की।
न्यायिक देर से भी अंधेर हो सकता है

न्यायिक देर से भी अंधेर हो सकता है

भारतीय संविधान के तहत उपलब्ध न्यायिक सुनवाई के अधिकार और संस्थाबद्ध प्रणालियों में त्वरित न्याययिक सुनवाई के अधिकार की ज्यादा गुंजाइश नहीं बनाई गई है, यह हाल में 40 साल बाद ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में आए फैसले से साबित है।
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