किसानों का 8 और 9 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद का ऐलान
कृषि कर्ज की माफी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टालमटोल रवैये के विरोध में 8 और 9 जनवरी को अखिल भारतीय...
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ओडीएफ घोषित किये जाने के बावजूद गुजरात के ग्रामीण इलाकों में लाखों शौचालयों की जरूरत
कुछ महीनों पहले ‘खुले में शौच से मुक्त’ (ओडीएफ) घोषित किये जाने के बावजूद गुजरात को अभी भी लाखों...
मोदी सरकार में मजदूरी की वृद्धि दर में आई गिरावट, नोटबंदी ने किया मनरेगा बेअसर
सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और जहां वर्ष-2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दावे कर रही है,...
जनधन, वनधन और गोबरधन से ग्रामीण जीवन में ला सकते हैं बड़ा बदलाव-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का...
ग्रामीण भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता की कमी
उमिया विश्वविद्यालय, स्वीडन का एक शोध बताता है कि भारत में गांव में रहने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर की...
बाईस हजार ग्रामीण मंडियों के विकास के लिए 2,000 करोड़ का आवंटन
कृषि उपज मंडी दूर होने के कारण दूर—दराज के किसानों को अपनी फसल बिचौलियों के हाथो औने—पौने दाम पर...
केंद्र सरकार का किसानों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने पर जोर— राष्ट्रपति
केंद्र सरकार किसानों के साथ ही गांव और गरीब की दिशा सुधारने पर ज्यादा जोर देगी। राष्ट्रपति रामनाथ...
UP: ग्रामीणों ने अपने पैसों से बनवाया सार्वजनिक शौचालय, लौटाए सरकार के 17 लाख
देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोग काफी जागरुक हो गए हैं। सभी देशवासी अपना-अपना सहयोग देकर देश को स्वच्छ और खुले मे शौच से मुक्ति बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।सिर्फ यही नहीं बल्कि काफी लोग ऐसे भी हैं, जो बिना सरकार के मदद के अपना काम स्वयं कर रहे हैं और नई मिसाल कायम कर रहे हैं।
संघ प्रमुख भागवत के टारगेट पर इस बार गांव और ग्रामीण
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार उनका लक्ष्य गांव और ग्रामीण हैं। पिछले हफ्ते हुए अपने दौरे में उन्होंने हिंदुओं को लक्ष्य पर रखा था। इस बार वे सतना के चित्रकूट में देश के गांवों में खुशहाली लाने के एजेंडे पर संघ और भाजपा चिंतन-मनन करेंगे।
बजट 2017- गांव स्तर पर महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव स्तर पर महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
