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मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने 12 में से 5 दोषियों को मृत्‍युदंड और सात को उम्रकैद की सजा दी है।

वर्ष 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में अभियोजन पक्ष ने 8 दोषियों को मृत्युदंड और चार अन्य के लिए आजीवन कारावास की मांग की है। इस मामले में अदालत ने 30 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा है।

झाबुआ के पेटलवाद में डिटोनेटर का अवैध कारोबार सौ के करीब जिंदगियां लील गया। सिलसिला थमा नहीं है। झाबुआ कांड से भी अगर सरकार नहीं जागती है तो राजस्थान के अरावली क्षेत्र में झाबुआ कांड होते देर नहीं लगेगी। एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है यह इलाका। खनन का विरोध करने वाले गांववासी हजारों दफा शिकायत कर चुके हैं। डिटोनेटर के कई ट्रक पकड़वा चुके हैं। यहां तक कि इस इलाके में जाने पर डिटोनेटर की पेटियां खुले में यहां-वहां पड़ी मिल जाती हैं लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन बिल्कुल मूक हैं। गांववासियों की कोई सुनवाई नहीं।

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने चितौड़गढ की बंद खानों को पुनः शुरू करने की एवज में कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं राजस्थान के खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी और खान विभाग में अतिरिक्त निदेशक, अधीक्षण अभियंता समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

मुंबई लोकल ट्रेनों में विस्‍फोट कर 188 लोगों की जान लेने वाले 12 लोगों को नौ साल बाद मकोका अदालत ने दोषी ठहराया। फैसला सुनाते हुए मकोका न्यायाधीश यतिन डी शिन्दे ने मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक अन्य आरोपी अब्दुल वाहिद शेख को बरी कर दिया।

हरियाणा में हिसार जिले के मिर्चपुर में दलितों के साथ हुई हिंसा की जांच करने वाले जस्टिस इकबाल सिंह आयोग ने पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने और भयानक घटना को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक सदस्यीय इकबाल सिंह आयोग ने कहा कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रही।

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में आज तड़के ग्रेनाइट से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक फाटक तोड़ते हुए बेंगलूरू-नांदेड़ एक्सप्रेस से टकरा गया। इस हादसे में ट्रेन के कई डिब्‍बे पटरी से उतर गए और कर्नाटक के एक कांग्रेस विधायक समेत पांच लोगों की मौत हो गई।

उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के मिर्चपुर गांव में हिंसा के कारण विस्थापित हुए दलित समुदाय के सदस्यों के पुनर्वास के लिए दायर जनहित याचिका आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पास भेज दी।

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार पर सवाल उठाने वाले आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संजीव भट्ट ने कहा कि वह 24 साल की उम्र में एक जुनून के साथ आईपीएस में आए थे और यह आग आज भी उनके अंदर जल रही है। उनका कहना है कि सरकार ने ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने के मनगढ़ंत आरोपों पर एकतरफा जांच कर उन्‍हें सेवा से हटाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ संजीव भट्ट ने एक कविता के जरिये अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। इस अंग्रेजी कविता का अनुवाद इस प्रकार है:

सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंसी ने अतिरिक्त 15 मिनट सुनवाई करने का अनुरोध किया था, ताकि वर्ष 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में सजा के परिमाण के बारे में छूट गए बिंदुओं पर दलीलें पेश की जा सकें।