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हरियाणा में 35 गैर-जाट समुदायों के नेताओं ने आज चेतावनी दी कि अगर जाट आरक्षण आंदोलन के सिलसिले में भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करती है तो वे विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।

जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय (जेएनयू) में कथि‍त देशविरोधी नारेबाजी के मामले में एक नया मोड़ आया है। जेएनयू के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के भीतर भी विरोध के स्‍वर उठने लगे हैं। जेएनयू की एबीवीपी इकाई के तीन पदाधिकारियों ने राष्‍ट्रवाद के नाम पर गुंडागर्दी, कन्‍हैया कुमार पर हमले और विश्‍वविद्यालय की छवि खराब करने का विरोध करते हुए संगठन से इस्‍तीफा दे दिया है।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) में उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर से उठ रही आवाजें

राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस्‍लामिक स्‍टेट यानी आईएसआईएस से सहानुभूति रखने वाले संदिग्ध लोगों पर देश भर में छापेमारी की है। इस सिलसिले में कर्नाटक, हैदराबाद, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आईएस के कथित 14 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। ।

हैदराबाद केंद्रीय विश्‍वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी को मानव संसाधन विकास मंत्री स्‍मृति ईरानी ने जातिगत मुद्दा मामने से इनकार कर दिया है।

सीरिया में भीषण खून-खराबे की खबर है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल जूर पर हमला कर कम से कम 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जबकि महिलाओं व बच्चों सहित करीब 400 लोगों को अपहरण कर लिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुधवार को अपने कार्यकाल का आखिरी 'स्‍टेट ऑफ द यूनियन' भाषण दिया। इस मौके पर उन्‍होंने इस्‍लामिक स्‍टेट और आतंकवाद को करार जवाब देने के दावे के साथ-साथ अपने कार्यकाल की नाकामी का जिक्र भी किया।

भारतीय टीम के वनडे और टी-20 कप्तान एमएस धोनी संकट में है। बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर कप्तान धोनी को भगवान विष्णु के रूप छापे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।