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Search Result : "गृह राज्य"

एक से ज्यादा बीवी तो यूपी में नहीं बन पाएंगे उर्दू शिक्षक

एक से ज्यादा बीवी तो यूपी में नहीं बन पाएंगे उर्दू शिक्षक

उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।
केरल पूर्ण प्राथमिक शिक्षा वाला पहला राज्य घोषित

केरल पूर्ण प्राथमिक शिक्षा वाला पहला राज्य घोषित

उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आज केरल को पूर्ण प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया और इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि आज की तारीख केरल के लिए 18 अप्रैल, 1991 के समान ही ऐतिहासिक है, जिस दिन केरल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि केरल ने बाकी देश के सामने एक माडल पेश किया है।
पीडीपी-भाजपा ने किसी भी मतभेद से किया इनकार

पीडीपी-भाजपा ने किसी भी मतभेद से किया इनकार

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर पीडीपी और भाजपा ने दोनों के बीच मतभेदों या नई शर्तों की अटकलों को खारिज कर दिया। दोनों ही दलों के नेताओं ने कहा कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है लेकिन सरकार बनाने मे दोनों कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सईद के निधन के दो दिनों के बाद भी राज्य में नई सरकार का गठन नहीं होने पर सवाल उठाया है।
एक सौम्य राजनेता जिसने कश्मीर की राजनीति बदल दी

एक सौम्य राजनेता जिसने कश्मीर की राजनीति बदल दी

एक गूढ़ वकील से लेकर देश के अब तक के एकमात्र मुस्लिम गृहमंत्री बनने तक का सफर तय करने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह राष्ट्रीय राजनीति और जम्मू-कश्मीर की राजनीति में अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया। लगभग छह दशक तक के अपने राजनीतिक जीवन में सईद जम्मू-कश्मीर के ताकतवर अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी शक्ति का केंद्र बनकर उभरे। राजनीति के खेल में हमेशा अपने पत्ते छिपाकर रखने वाले सईद अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप चलने के लिए विरोधाभासी विचारधाराओं वाले दलों के साथ भी दोस्ती में गुरेज नहीं करते थे।
एयरबेस में अब भी छिपे आतंकी! तीसरे दिन मुठभेड़ जारी

एयरबेस में अब भी छिपे आतंकी! तीसरे दिन मुठभेड़ जारी

शनिवार सुबह पठानकोट एयरफोर्स स्‍टेशन पर हुए आतंकी हमले के बाद तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। रुक-रुककर गोलिबारी और धमाकों की आवाजें आ रही हैं। शनिवार को सेना और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 4 आतंकियों के मारे जाने के बाद ऑपरेशन को खत्‍म माना जा रहा था। लेकिन शनिवार सुबह वायुसेना स्‍टेशन में कम से कम दो और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। मुठभेड़ में अब तक 7 जवान शहीद हो चुके हैं जबकि एनएसजी के 12 जवानों समेत कुल 20 जवान घायल हैं।
'पठानकोट ऑपरेशन' बोले पीएम मोदी - हमें जवानों पर गर्व

'पठानकोट ऑपरेशन' बोले पीएम मोदी - हमें जवानों पर गर्व

दिन भर चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षाबलों ने पठानकोट में वायुसेना एयरबेस पर हुए आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांबाज सैनिकों को सलाम करते हुए कहा कि हमें हमारे जवानों एवं सुरक्षा बलों पर गर्व है। हमले में 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर है जबकि वायुसेना के एक कमांडो समेत सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए।
पठानकोट हमले पर राजनीति तेज, कांग्रेस ने उठाए सवाल

पठानकोट हमले पर राजनीति तेज, कांग्रेस ने उठाए सवाल

पठानकोट आतंकवादी हमले को लेकर देश की राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस ने पाकिस्तान मामलों से निपटने में मोदी सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए जबकि भाजपा ने पलटवार करते हुए उस पर आरोप लगाया कि वह घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं, राजग में शामिल शिवसेना ने मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
दिल्‍ली सरकार द्वारा निलंबित अफसरों को केंद्र ने किया बहाल

दिल्‍ली सरकार द्वारा निलंबित अफसरों को केंद्र ने किया बहाल

केंद्र की मोदी सरकार और दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार के बीच चले आ रहे टकराव में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली, अंडमान-निकोबार सिविल सेवा (दानिक्स) कैडर के दो अफसरों के निलंबन को अमान्‍य घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने उपराज्‍यपाल से विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया है जिससे केंद्र और केजरीवाल में नई तकरार शुरू हो सकती है।
एलजी के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं मोदी: केजरीवाल

एलजी के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं मोदी: केजरीवाल

दिल्‍ली व अंडमान निकोबार सिविल सेवा (दानिक्‍स) के दो अधिकारियों के निलंबन का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार के लगभग सभी वरिष्ठ नौकरशाह आज सामूहिक छुट्टी पर चले गए। उधर, केंद्र सरकार ने इन अधिकारियों के निलंबन को निरस्त कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव बढ़ गया है। केजरीवाल ने अधिकारियों की हड़ताल को सम-विषम योजना को नाकाम करने की साजिश करार दिया है।
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