Search Result : "गुजरात नरसंहार"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह जब से देश और भाजपा की कमान संभाले हैं तब से पार्टी के 75 साल पार हो चुके बड़े-बुजुर्ग नेताओंं को धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक का दर्जा देकर सक्रिय राजनीति से अलग किया गया। शांता कुमार और यशवंत सिन्हा को भी अलग-थलग कर दिया गया। इसके बाद मध्‍य प्रदेश के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर और सरताज सिंह समेत कुछ अन्य मंत्रियों को राज्य मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया।

बीते शुक्रवार को जेल से बाहर आए पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने अपनी जमानत की शर्त के अनुरूप रविवार की सुबह गुजरात छोड़ दिया। निर्वासन की इस अवधि को पूरा करने के लिए हार्दिक राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए हैं। वह यहीं एक मकान में छह महीने तक रहेंगे।

देश के प्रमुख कारोबारी अरबपति गौतम अडानी ने कांग्रेस को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी मुफ्त में विमान की सेवा नहीं दी। अडानी ने कहा कि क्या कांग्रेस कमर्शियल बेसिस पर जीएमआर के विमान का इस्तेमाल नहीं करती है?

गुजरात से भाजपा के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि पिछले साल बिहार चुनावों के दौरान भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह और ऑल इंडिया मजलिस इत्‍तेहादुल मुसलतीन के अध्‍यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने समझौता किया था। दोनोंं के बीच यह समझौता हुआ था कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी अपनी पार्टी से उम्‍मीदवार खड़े करेंंगे।

देश में अब सभी गायों को माता होने का हक नहीं, यह हक सिर्फ भारत की देशी गाय को ही है। गुजरात के अहमदाबाद में रथयात्रा समारोह के दौरान लगेे एक पोस्‍टर में यह कहा गया है। पोस्‍टर के अनुसार देशी गाय को ही माता कहा जाएगा और उसके उत्‍पाद को प‍वित्र माना जाएगा।

गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को देशद्रोह के दो मामलों में शुक्रवार को जमानत दे दी और साथ ही यह शर्त लगाई कि उन्हें अगले छह महीने तक राज्य से बाहर रहना होगा। बहरहाल हार्दिक फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मेहसाणा जिले के विसनगर शहर में एक विधायक के कार्यालय में हिंसा का मामला भी उनके खिलाफ लंबित है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाले केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री मनसुखभाई बासवा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

एसआईटी की विशेष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुए नरसंहार में षडयंत्र के किसी भी पहलू से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी द्वारा चलाई गई गोलियों ने भीड़ को उकसाया और वह गुस्सा हो गई, नतीजन इतने बड़े पैमाने पर हत्‍याएं हुईं। अदालत ने हालांकि कहा कि गोलीबारी के कारण भीड़ की इस करतूत को माफ नहीं किया जा सकता है।

गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए, इस हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने आज कहा कि सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए थी।

केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद द्वारा संचालित गैर सरकारी संगठन सबरंग ट्रस्ट का रजिस्टेशन रद्द कर दिया है।