राहुल गांधी की नागरिकता पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर खुद को ब्रिटिश नागरिक बताए जाने के आरोप के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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दो हफ्ते में डांस बार को लाइसेंस दे महाराष्ट्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए दो हफ्तों के भीतर डांस बारों को लाइसेंस जारी करने को कहा है। अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन 60 लोगों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है उनका निपटारा दो हफ्ते में करें।
सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं
शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।
हार्दिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, फिलहाल जेल में रहेंगे
देशद्रोह के आरोपों से घिरे आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत याचिका पर मामले की जांच पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने गुजरात पुलिस को जांच पूरी करने के लिए डेढ़ महीने का समय दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना चार्जशीट दाखिल नहीं होगी।
वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला अब हाईकोर्ट में चलेगा
उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को दिल्ली उच्च न्यायायल में स्थानांतरित कर दिया है। समझा जाता है कि शीर्ष अदालत ने यह कवायद किसी तरह के झंझट और विवाद में पड़ने से बचने के लिए की है।
विकसित गुजरात के गटर में दम तोड़ता जीवन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ढोल की पोल गुजरात में खुल रही। अहमदाबाद में सीवर में मौत के बाद एफआईआर तक आसानी से नहीं होती है दर्ज, गौर कानून प्रथा चल रहे है खुलेआम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप 10 लाख रुपये का मुआवजा भी परिजनों को नहीं नसीब
हार्दिक के खिलाफ प्रथम दृष्टया देशद्रोह का मामला: हाईकोर्ट
गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया देशद्रोह का मामला बनता है। हालांकि अदालत ने प्राथमिकी से भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए यानी दो समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करना के आरोप को हटाने के आदेश दिए हैं।
हार्दिक पटेल पर देशद्रोह का मामला दर्ज
पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की ओर से अपने समुदाय के युवकों को आत्महत्या करने के बजाय पुलिसकर्मियों को मारने के लिए कथित तौर पर उकसाने को लेकर आज उनके खिलाफ गुजरात पुलिस ने देशद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज लिया है।
विशेष पड़ताल: अब सवालों के घेरे में आनंदी बेन पटेल
सत्ता में आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई न कोई विवाद चल ही रहा है। केंद्र की बात छोड़ भी दें तो इसकी राज्य सरकारें लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर रही हैं। मध्य प्रदेश में व्यापमं, राजस्थान में ललित मोदी प्रकरण, महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों के बाद अब ताजा मामला है गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल का।
राजगोपाल पी.व्ही. को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार
एकता परिषद के संस्थापक और प्रख्यात गांधीवादी विचारक राजगोपाल पी.व्ही. को साल 2013-14 के 29वें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।
