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Search Result : "गुजरात उच्च न्यायालय"

दिल्ली में गुजरात भवन कैंटीन नहीं है कैशलेस

दिल्ली में गुजरात भवन कैंटीन नहीं है कैशलेस

दीया तले अंधेरे की कहावत दिल्ली के गुजरात भवन में साकार हो रही है। देश भर को कैशलेस बनाने की मुहिम में जुटे नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नकद की जगह कार्ड का इस्तेमाल हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित गुजरात भवन के कैंटीन में अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है।
गुजरात में पोस्टर पर मोदी-संजय जोशी साथ-साथ

गुजरात में पोस्टर पर मोदी-संजय जोशी साथ-साथ

गुजरात के अहमदाबाद में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से लगी आयुर्वेद और प्राकृतिक उत्पाद प्रदर्शनी में राजनैतिक स्वास्थ्य की भी झलक देखने को मिल रही है। ऐन प्रवेश द्वार पर लगे पोस्टर में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगा हुआ है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि शायद दोनों के बीच की बर्फ पिघल रही है।
न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने कथित रूप से असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के मामले में अपने खिलाफ अवमानना मामले की शीघ्र सुनवाई के लिये आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा, क्या सहकारी बैंक पुराने नोट स्वीकार कर सकते है

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा, क्या सहकारी बैंक पुराने नोट स्वीकार कर सकते है

उच्चतम न्यायालय ने आज कई मुद्दों पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय जानना चाहता है कि क्या जिला सहकारी समितियां कुछ शर्तों के साथ पुरानी मुद्रा स्वीकार कर सकती हैं और क्या बैंकों से न्यूनतम धन निकासी सुनिश्चित की जा सकती है।
13,860 करोड़ का कालाधन : गुजराती व्‍यापारी ने कहा, राजनेताओं का करेंगे पर्दाफाश

13,860 करोड़ का कालाधन : गुजराती व्‍यापारी ने कहा, राजनेताओं का करेंगे पर्दाफाश

13,860 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार हुए गुजराती व्यापारी महेश शाह को आयकर विभाग ने छोड़ दिया है। विभाग ने शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद घंटों पूछताछ की और शाह के बयान रिकॉर्ड किए। इसके बाद शाह को छोड़ दिया गया है और सोमवार को फिर आने के लिए कहा है।
राष्ट्रगान पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से याचिकाकर्ता संतुष्ट

राष्ट्रगान पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से याचिकाकर्ता संतुष्ट

देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजाने और इस दौरान लोगों को सम्मान स्वरूप खड़ा होने के शीर्ष अदालत द्वारा कल दिये गये निर्णय पर भोपाल के याचिकाकर्ता एवं इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने श्याम नारायण चौकसे ने संतोष व्यक्त किया है।
देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजेगा:शीर्ष कोर्ट

देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजेगा:शीर्ष कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने देशभर के सिनेमा घरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्‍ट्र गान बजाये जाने का अहम निर्देश दिया। न्यायालय ने लोगाें को सिनेमा घरों में राष्‍ट्रगान बजाये जाने के दौरान खड़े होने का भी निर्देश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा जब राष्‍ट्रगान बजाया जा रहा हो उस समय पर्दे पर राष्‍ट्र ध्वज दिखाया जाना चाहिए।
राष्ट्रगान पर कोर्ट के आदेश का स्वागत, लेकिन क्या इससे देशभक्ति बढ़ेगी: ओवैसी

राष्ट्रगान पर कोर्ट के आदेश का स्वागत, लेकिन क्या इससे देशभक्ति बढ़ेगी: ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत किया कि देश भर के सिनेमाघरों को फिल्म की शुरूआत से पहले राष्ट्रगान निश्चित तौर पर बजाना होगा। हालांकि, ओवैसी ने सवाल किया कि क्या इससे देशभक्ति की भावना मजबूत करने में मदद मिलेगी।
महाराष्‍ट्र के बाद गुजरात चुनाव में भी भाजपा का जलवा, पीएम मोदी ने सराहा

महाराष्‍ट्र के बाद गुजरात चुनाव में भी भाजपा का जलवा, पीएम मोदी ने सराहा

भाजपा को महाराष्ट्र के नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में भारी सफलता मिलने के बाद गुजरात के स्‍थानीय निकायों के चुनाव में भी बंपर जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के इस प्रदर्शन की मुक्‍तकंठ सराहना की है। उन्‍होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन दर्शाता है कि लोग सर्वांगीण विकास चाहते हैं और वे भ्रष्टाचार एवं कुशासन बर्दाश्त नहीं करेंगे।
नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा

नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा

जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। न्यायलय ने पुलिस को तमाम राजनीतिक अवराधों से निकलकर नजीब की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके लापता होने में कुछ और हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के बीच से कोई इस तरह ओझल नहीं हो सकता।