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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर के एक भीड़-भाड़ वाले पार्क में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट किया जिसमें बच्चों समेत कम से कम 53 लोगों के मारे जाने की सूचना है।

शनिवार से शुरू होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है जिनमें कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के अलावा किसानों और गांव के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा होगी।

वृंदावन में रह रहीं विधवाएं और निराश्रित महिलाएं इस दफा 21 मार्च को सामूहिक तौर पर होली मनाएंगी। इसमें वाराणसी के आश्रय सदनों में निवास कर रहीं कुछ अन्य विधवाएं भी सम्मिलित होगी।

समाज में हाशिए पर रहने महिलाओं और लड़कियों को भी सशक्त बनाया जा सकता है बशर्तें की खास रणनीति के तहत उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। यह बात गैर सरकारी संस्था केयर इंडिया द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमजोर व्यक्ति की आवाज को यह सरकार दबाना चाहती है।

देश में सरकार की चौतरफा हो रही आलोचना के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जब वर्ष 2016-17 का बजट प्रस्तुत करने 29 फरवरी को लोकसभा में खड़े हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार दम साधे यह देख रही थी आखिर यह बजट उन्हें जनता के बीच खड़े होने का भी मौका देगा या नहीं। लेकिन जेटली सब तय करके बैठे थे और उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत ही इन पंक्तियों से करके अपने इरादे जता दिए थे: 'कश्ती चलाने वाले ने जब हार के दी पतवार हमें लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मंझधार हमें फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको इन हालात में आता है दरिया पार करना हमें

साल 2016-17 के लिए आम बजट में गांव, गरीब, किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है।

जेएनयू में राष्ट्रविरोधी नारे लगाने के 10 आरोपी छात्रों में से एक छात्र उमर खालिद के पिता ने आज कहा है कि यह न्यायपालिका को तय करना है कि वह मामले में संलिप्त था या नहीं। साथ ही उन्होंने मांग की कि उनके बेटे को मीडिया ट्रायल से अलग रखा जाए।

डिजिटल इंडिया का नारा आकर्षक है। रिक्‍शे वाला और सब्जी विक्रेता अथवा दूर-दराज काम कर रहे मजदूर के पास भी मोबाइल फोन पहुंच गया है। सरकार गौरव के साथ कहने लगी है कि देश में एक सौ करोड़ मोबाइल फोन लोगों के हाथों में दिखने वाले हैं। इस क्रांति से लोगों को सुविधा हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे सरकार और निजी कंपनियां गरीब लोगों की जेब अधिक खाली करने लगी है।

संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने समलैंगिक महिलाओं, समलैंगिक पुरूषों, द्विलिंगी और ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के समर्थन में छह नए डाक टिकट जारी किए हैं।