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तेलंगाना राष्ट्र समिति की लोकसभा सांसद कलवाकुंटला कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश में हल्दी के उत्पादन, बिक्री और उसके प्रभावी निर्यात के लिए अविलंब एक टर्मरिक बोर्ड का गठन किया जाए।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रहमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का आग्रह करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्वामी ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा।

लंबे अर्से से जारी गतिरोध खत्म होने का साथ ही जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती को आज सर्वसम्मति से पीडीपी विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया। साथ ही पार्टी ने महबूबा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया।

जम्मू-कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर जारी गतिरोध समाप्त होने के संकेत हैं। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि वह इस भेंट से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हालांकि उन्होंने तत्काल सरकार गठन के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया मगर पीडीपी और भाजपा के अंदरुनी सूत्र बताते हैं कि होली के बाद राज्य में सरकार का गठन हो सकता है।

सरकार ने इशरत जहां मामले में लापता फाइलों के मामले पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अतिरिक्त गृह सचिव को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है।

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को राज्य में कारगर शासन के लिए माहौल पैदा करने की खातिर निर्णायक विश्वास बहाली के कदम उठाने चाहिए। जम्मू के सांबा जिले में पीडीपी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर तक पहुंचना है ताकि हताशा और अलगाव के अंधकारमय परिदृश्य को समाप्त किया जा सके क्योंकि सही राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा चिंताएं सत्ता की राजनीति से आगे जाती हैं। महबूबा ने कहा, शांति और स्थिरता विकास और कारगर शासन के लिए पूर्व शर्त हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता आज लगभग साफ कर दिया जब उसने यथास्थिति बरकरार रखने के अपने पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह आदेश गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश से संतुष्ट रहने के बाद दिया जिसमें कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय की जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में लग रहे समय की वजह से राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया है।