एनडीए की ओर से वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले तीन साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा न उतरने वाले मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे से पहले एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने एक बड़े हादसे को टाल दिया। सीएम योगी की आज दरभंगा के ऐतिहासिक मैदान में जनसभा है, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही सभा के आयोजन के लिए बना पंडाल गिर गया है।
उत्तराखंड में भारत-नेपाल सीमा से सटे और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील गांव तेजी से खाली होते जा रहे हैं। यहां सीमावर्ती गांव मकसून तो पूरी तरह खाली हो चुका है। सीमा पर सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभाने वाले ग्रामीण सुविधाओं की तलाश में अपनी माटी को छोड़ने को मजबूर हैं।
साइबर विशेषज्ञ गौरव कौशिक ने बताया, साइबर सिक्योरिटी का सवाल आज अहम हो गया है क्योंकि रोज ही साइट्स हैक करने के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर के रोज ही नए-नए वर्जन आ रहे हैं जिनके लिए एंटी वायरस भी अपडेट होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अपनी बेबसाइट पर पैन नंबर या पासवर्ड नहीं डाले ताकि आसानी से हैक न किया जा सके।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अंतिम दो चरणों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के सभा स्थल पर भीड़ नहीं जुट पाने के कारण समय में बदलाव करना पड़ा।
करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर का दावा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्रा इकाई के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ने पर उसे कथित तौर पर एबीवीपी सदस्यों से दुष्कर्म की धमकी मिल रही है। इस मामले में गुरमेहर ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने गुरमेहर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई गुरमेहर के दिमाग में जहर भर रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया का कोई भी प्रजातंत्र देश की संप्रभुता पर चोट की इजाजत नहीं देता।
देश के शैक्षणिक परिसरों में अध्यापकों के अभाव की समस्या नयी नहीं है। लेकिन सूचना के अधिकार :आरटीआई: से खुलासा हुआ है कि आईआईटी जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान भी इससे जूझ रहे हैं। देश के 23 आईआईटी में शिक्षकों के औसतन लगभग 35 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इलाज कराने में लोगों की जेब खाली ना हो जाए। डब्ल्यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर डॉ चंद्रकांत लहरिया ने कहा, भारत में सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने की जररत है जिसमें यह सुनिश्चित हो कि स्वास्थ्य सेवाएं लेते समय लोग गरीब ना बन जाए।