कोल घोटाला मामला : 15 जुलाई को होगी सुनवाई
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए बुधवार को 15 जुलाई की तारीख तय की है।
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को एक महीने की पैरोल मिली
दिल्ली सरकार ने आज शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय से एक दशक के कारावास की सजा पाने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की एक महीने की पैरोल मंजूर की।
कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह को राहत
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला मामले में राहत मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में तालाबीरा 2 कोल ब्लॉक को हिंडाल्को कंपनी को आवंटित करने संबंधी मामले में सिंह को बतौर आरोपी तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।
2जीः अधिकारियों के तबादले पर सीबीआई से जवाब-तलब
उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामलों की जांच से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों के कथित तबादले के मामले में बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब-तलब किया।
महान में भूमि अधिग्रहण विधेयक की प्रतियां फाड़ीं
मध्य प्रदेश के महान जंगल इलाके के अमिलिया में महान संघर्ष समिति ने लोकतंत्र महोत्सव मनाया। इस मौके पर ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विशाल जनसभा की और भूमि अधिग्रहण विधेयक की प्रतियां फाड़ीं। सभा में सरकार की तरफ से महान जंगल को कोयला खदान के लिये आंवटित नहीं करने के निर्णय को लोकतंत्र की जीत बताया गया।
शैलेश के परिजन ने कहा, जांच की जरूरत नहीं
मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के परिजन ने उनके बेटे शैलेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को स्वाभाविक बताते हुए गुरूवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस मामले की जांच कराने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सिंह की फरियाद
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोयला घोटाले में आरोपी के तौर पर कोर्ट में समन किए गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। सीबीआई कोर्ट ने उनके समेत छह लोगों को अगली सुनवाई के दौरान आठ अप्रैल को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था। मनमोहन सिंह ने अपनी अर्जी में इस समन पर रोक लगाने की अपील की है।
सारदा घोटाला : सुदीप्तो सेन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
करोड़ों रूपये के चिटफंड घोटाला मामले में मुख्य आरोपी सारदा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन को यहां की एक अदालत ने एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी द्वारा दायर एक मामले के संबंध में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सरकार के फैसले को जिंदल पॉवर ने दी चुनौती
जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।
बंटा विपक्ष,खनिज और कोयला विधेयक रास में पारित
केंद्र सरकार को आज राज्यसभा में विपक्षी दलों में फूट डालकर खान और खनिज विधेयक तथा कोयला खनन विधेयक पारित करवाने में सफलता मिली। ये दोनों विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारपोरेट विकास के लिए बहुत अहम थे और इन्हें पारित कराना उनके लिए बड़ी चुनौती भी थी।
