Search Result : "कॉरपोरेट सरचार्ज"

क्या हमारे बी-स्कूल स्टार्ट अप के लहरों की सवारी के लिए तैयारी हैं? मध्यम श्रेणी की हमारी रैंकिंग में बड़ा मंथन दिख रहा है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अम‌ेरिका के कोलेरेडो स्थित एस्पेन इंस्टीट्यूट में एक वैश्विक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की जानकारी कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया को दी गई है। राहुल गांधी के साथ इस कॉन्फ्रेंस में एक कांग्रेस के एक और युवा नेता मिलिंद देवड़ा भी शिरकत कर रहे हैं और खुद देवड़ा ने इससे जुड़ी तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की हैं। यहां सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर यह कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिसमें दुनिया की इतनी दिग्गज हस्तियां और कई देश के राष्ट्राध्यक्ष, नीति नियंता आदि शिरकत कर रहे हैं।

प्राचीन भारतीय गुरू, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ चाणक्य के उपदेशों को आधुनिक जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से निबटने के लिए समसामयिक रूप में पेश किया गया है।

देश में पर्यावरण गंभीर खतरे में है। जन-जंगल-जमीन इस तरह प्रदूषित हो गया है कि साफ हवा और साफ पानी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में पहले से लचर पर्यावरण कानूनों को मजबूत बनाने के बजाय केंद्र सरकार पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के नाम पर पर्यावरण और लोगों के अधिकारों को रहन रखने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए पर्यावरण शब्द का मतलब निवेश का पर्यावरण बन गया है।

सरकारी विभागों से गोपनीय सूचनाएं की चोरी पर अंकुश लगान के लिए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी काम के लिए आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की सुरक्षा स्क्रीनिंग को अनिवार्य बना दिया गया है जबकि गोपनीय कामों को इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर पर करने से बचने को कहा गया है।

सरकारी मदद की आस नहीं, शोध केंद्रों, शोध पार्कों के लिए देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थान में कॉरपोरेट फंडिंग से उठ सकते हैं कई सवाल

इंटरनेट तटस्थता पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन राहुल खुल्लर से एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित हुई बातचीत के बाद इसकी बहस कुछ दूसरी ओर मुड़ गई है। राहुल खुल्लर ने इसे कारपोरेट युद्ध करार दिया।

हमारी मांग है कि जमीन ली जाए लेकिन कॉरपोरेट के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए। जमीन ली जाए ताकि किसान औरतों के पक्ष में जमीन का पुनर्वितरण हो। खेती नहीं रहेगी, देश के पास अनाज नहीं रहेगा तो मेक इन इंडिया के नारे का ढोल कैसे बजेगा और कौन बजाएगा। यह कहना था भारतीय महिला फेडरेशन की महासचिव एनी राजा का।

सीबीआई कॉरपोरेट समूहों को कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेज बेचे जाने से जुड़ी अपनी जांच को एक और मंत्रालय तक विस्तृत कर सकती है।

कॉरपारेट जासूसी का मामला रहस्यमयी होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अलग-अलग चल रही है और दोनों ही मामलों में कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। संसद में मचे हंगामे के बाद सरकार का बयान भी आया कि अभी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इससे जाहिर है कि सरकार और जांच एजेसियों में तालमेल सही नहीं हो पाने के कारण किसी नतीजे पर पहुंच पाना मुश्किल दिख रहा है।