Search Result : "कैश फॉर वोट"

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में नियम के मुताबिक मत नहीं डालने वाले तथा इसके लिए कोई वाजिब कारण नहीं बताने वाले मतदाताओं पर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ऐसा लगता है कि तेलगु देशम पार्टी ने तेलंगाना में कैश फॉर वोट मामले में अपने विधायक की गिरफ्तारी के बावजूद कुछ नहीं सीखा है। तभी तो पार्टी आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद चुनावों में भी ऐसे ही तरीके अपनाने से नहीं चूक रही है।

वह उम्र के उस पड़ाव में हैं, जहां कांपते हाथों के साथ लड़खड़ाती जुबान से लोग अपने बीते दिनों की उपलब्धियों को गिनते-गिनवाते हैं लेकिन उनका मामला अलग है। वह खुद ही पूछते हैं, बताओ मेरी उम्र कितनी है, फिर मेरे मौन को मेरी दुविधा समझकर खुद ही जवाब देते हैं, 86 साल। नहीं लगता न, अगर ये पार्किंसंस (हाथों-पैरों के स्वत: हिलने की बीमारी) न परेशान करता तो शायद बिल्कुल भी न लगता। पुष्प मित्र भार्गव (पी.एम.भार्गव) देश के आला वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट हैं। उन्हें इस बात की फिक्र है कि अगर देश में जीन संवद्धित (जीएम) फसलों को मंजूरी मिल गई तो इससे किस तरह न सिर्फ पर्यावरण, खेती को नुकसान होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा।

चंद्रबाबू नायडू का एक ऑडियो टेप सामने आने के बाद 'नोट के बदले वोट' विवाद में नया मोड़ आ गया है। नायडू समर्थकों ने तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री चंद्रशेखर राव के खिलाफ अवैध फोन टैपिंग के मामले दर्ज कराने शुरू कर दिए हैं। जबकि चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं।

इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और स्मार्ट फोन के इर्द-गिर्द ही सिमट चुकी है पूरी युवा आबादी। इसी आबादी के बीच ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स ने गहरी पैठ बना ली है। भारत में फिलहाल 63 प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल फोन आ गए हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 30 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत स्मार्टफोन का दूसरा बड़ा बाजार बन गया है। नेटवर्किंग समाधान कंपनी सिस्को का अध्ययन बताता है कि अगले चार साल में यहां 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ता हो जाएंगे।

तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए एक मनोनीत विधायक को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक रेवंत रेड्डी को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज शबनम और उसके प्रेमी को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एक बार फिर मृत्य दंड पर बहस तेज हो गई है। इस बहस में में एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की नई रिपोर्ट –भारतः अंतःकरण के नाम पर मौत (इंडियाः डेथ इन द नेम ऑफ कॉन्सिएंस) ने नई रोशनी डाली है। इस रिपोर्ट ने समाज के विवेक या अंतःकरण के नाम पर दिए गए मृत्यु दंड के पीछे के विरोधाभास, कानूनी मानदंड़ों के ह्रास को बेबाकी से सामने रखा है।

सीरिया के पल्मीरा की ओर बढ़ रहे इस्लामिक स्टेट के जिहादी समूह के चरमपंथियों ने कम से कम 23 सीरियाई नागरिकों की हत्या कर दी है।

केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।

बहुत दिन नहीं बीते हैं, जब बीबीसी के लिए लेजली उडविन द्वारा बनाए गए एक वृत्तचित्र पर खूब हंगामा हुआ। संसद से लेकर सडक़ तक विरोध के स्वर गूंजे और शायद इसी बहाने पहली बार भारत में वृत्तचित्र पर इतनी बात हुई।