11 महीने बाद स्मार्ट सिटी मिशन को कैबिनेट की मंजूरी
मोदी की पंसदीदा स्मार्ट सिटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने में ही 11 महीने का समय लग गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम के दूसरे चरण की योजना से नेहरू का नाम हटा दिया है।
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नियुक्तियों से क्यों घबराने लगे पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां करने से घबरा रहे हैं। इसी घबराहट की वजह से कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां लटकी हुई हैं।
रामदेव का कैबिनेट दर्जा लेने से इनकार
योग गुरु रामदेव ने मंगलवार को हरियाणा सरकार की ओर से की गई कैबिनेट मंत्री के दर्जे की पेशकश को ठुकराते हुए कहा कि वह मंत्री पद के आकांक्षी नहीं हैं और बाबा ही रहना चाहते हैं।
एक थी रानी, स्मृति ईरानी
पार्टी और प्रधानमंत्री के आंखों की नूर रहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का आभामंडल खत्म होता दिख रहा है।
स्मृति से बेहतर सुषमा की बिंदी
स्मृति को संभवत: सुषमा से सीखना चाहिए कि अपने काम को कैसे अंजाम देते हैं।
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।
'आप' की राष्ट्रीय कार्यकारणी से योगेंद्र-भूषण बाहर
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को चुनौती देने वाले आप के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भारी बहुमत से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारणी से बाहर कर दिया गया। इन दोनों नेताओं ने इस कदम को लोकतंत्र की हत्या करार दिया।
एडमिरल रामदास भी केजरीवाल गुट से नाराज
आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आने से रोके जाने पर पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास भी नाराज हैं। रामदास इस बैठक में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के अपने गांव से दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन पार्टी के केजरीवाल गुट ने उन्हें मीटिंग में आने से रोक दिया।
कालाधन रखा तो 10 साल की सजा होगी
कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
महिला विरोधी हैं केजरीवाल?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल और आप की राजनीतिक मामलों की कमेटी में एक भी महिला क्यों नहीं हैं? नारीवादी ऐक्टिविस्ट और भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन ने यह सवाल उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है।
