Search Result : "कैबिनेट की मंजूरी"

मार्क बाउचर की याद है आपको। हां, वही दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर, पांच वर्ष पहले जिनकी आंख में उछलकर बेल्स लग गई थी और उन्हें वक्त से पहले क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ गया था। लेकिन अब विकेटकीपरों को ऐसी गंभीर चोटों से बचाने के लिए मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने पहल की है। एमसीसी ने ऐसी बेल्स के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है जो स्टंप उखड़ने के वक्त गिरेगी तो उतनी ही तेजी से लेकिन उसकी दूरी सीमित हो जायेगी। दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन की दो कंपनियों ने इस तरह की बेल्स के अपने डिजाइन सौंपे हैं।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को सामान्य कामकाज करते हुये मंजूरी दी थी। एयरसेल-मैक्सिस मामले में, विदेशी निवेश मूल्य को देखते हुये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड :एफआईपीबी: ने मामले को वित्त मंत्री को सौंपा और उस पर मंजूरी मांगी।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्‍शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है‍।

देश के बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विदेश में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है। मंजूरी के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को वेस्टमिनस्टर कोर्ट के समक्ष रखा है।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।

आइडिया सेल्यूलर ने आज वोडाफोन इंडिया और वोडाफोन मोबाइल सर्विसिज के साथ मिलकर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी बनाने को मंजूरी दे दी। दोनों के मिलने से जो नई कंपनी बनेगी उसके ग्राहकों की संख्या 39.40 करोड़ तक होगी।