Advertisement

Search Result : "केरल साहित्‍य महोत्‍सव"

केरल विधानसभा में वाम दलों का हंगामा

केरल विधानसभा में वाम दलों का हंगामा

केरल विधानसभा में शुक्रवार 13 मार्च को राज्य के वित्त मंत्री के. एम. मणि राज्य का बजट पेश करने में तो सफल रहे लेकिन सदन में जबरदस्त हंगामे के बीच माकपा नीत विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष का आसन फेंक दिया और वाच एंड वार्ड स्टाफ के साथ हाथापाई की।
धर्मनिरेक्षता के लिए केरल में कारवां

धर्मनिरेक्षता के लिए केरल में कारवां

केरल में सांप्रदायिकता के खिलाफ राज्यव्यापी कारवां निकालने की तैयारी है। राज्य में पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। यहां हिंदुत्ववादी संगठनों ने यह बड़े पैमाने पर घर वापसी यानी धर्मांतरण कर हिंदू बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है।
माकपा नेता अच्युतानंदन का विद्रोह

माकपा नेता अच्युतानंदन का विद्रोह

माकपा की केरल इकाई को और अधिक परेशानी में डालते हुए माकपा के संस्थापक नेता वी एस अच्युतानंदन ने पार्टी के सम्मेलन के अंतिम सत्र में शिरकत करने के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का पालन नहीं किया। प्रदेश नेतृत्व से गहरे मतभेदों के चलते अच्युतानंदन सम्मेलन के बीच से चले गए थे।
सतह पर आया माकपा का कलह

सतह पर आया माकपा का कलह

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केरल इकाई के सचिव पिनराई विजयन और पार्टी के वरिष्ठ नेता वी.एस. अच्युतानंदन के बीच का मतभेद एक बार फिर सामने आ गया है।
मोदी सरकार पर करात का निशाना

मोदी सरकार पर करात का निशाना

माकपा के महासचिव प्रकाश कारात ने नरेंद्र मोदी सरकार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा का संयुक्त उपक्रम करार देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट जगत और हिंदुत्ववादी ताकतों के हितों के लिए देश में आक्रामक दक्षिणपंथी अभियान चला रही है।
कौन लेगा पिनराई विजयन की जगह

कौन लेगा पिनराई विजयन की जगह

केरल माकपा में पिनराई विजयन के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। तिरुअनंतपुरम में शुक्रवार से शुरू होने वाले माकपा के तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन में यह मामला केंन्द्र में रहेगा। विजयन तीन बार राज्य सचिव रह चुके हैं।
शिक्षा के सपने का कानूनी ककहरा

शिक्षा के सपने का कानूनी ककहरा

बच्चों को शिक्षा के लिए सदमे और डर से मुक्त माहौल देने के लिए शारीरिक दंड एवं वार्षिक परीक्षा आधारित पास-फेल की प्रणाली खत्म कर दी जा रही है। इसके बदले निरंतर मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। विधेयक में सभी विद्यालयों के पाठ्याचार को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ढालने का प्रावधान किया है। इससे कुछ संस्थाओं, संगठनों के स्कूलों में सांप्रदायिक और इस तरह के अन्य एजेंडे को सीमित करने मे मदद मिलेगी।