Search Result : "केंद्र के गलत फैसलों"

केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 रूपए के नोटों को अमान्य करने के फैसले से होने वाली असुविधाओं के कारण आम लोगों में जहां घबराहट पैदा हो गई, वहीं ट्विटर पर सक्रिय लोगाें ने सरकार के इस निर्णय और भविष्य में होने वाले असर पर खूब चुटकियां ली।

केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी के खिलाफ दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दीवानी मुकदमा दाखिल हुआ है। इसमें प्रणब मुखर्जी की किताब ‘टरबुलेंट इयर्स 1980-1996’ के कुछ अंशों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें किताब से हटाए जाने की मांग की गई है। इन अंशों में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के संबंध में टिप्पणियां हैं।

कालेधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत केंद्र सरकार ने आज आधी रात से 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगा दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस फैसले का एलान किया।

राष्‍ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से 17 गुना अधिक होने से शहर पर धुंध की एक काली चादर छाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक गैस चैंबर बताया और केन्द्र से हस्तक्षेप की मांग की।

मंच के कवि होने के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय कुमार विश्वास के मुताबिक केंद्र की सरकारों ने उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया और राजनीतिक विचार नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी कार्यक्रमों तक में आमंत्रित नहीं किया जाता।

केंद्र सरकार ने आज कहा कि दिल्ली खतरनाक प्रदूषण स्तर के चलते एक आपात स्थिति का सामना कर रही है। केंद्र ने किसानों द्वारा खूंटी जलाने पर अंकुश के लिए सभी पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रिायों की सोमवार को एक बैठक बुलाई है।

केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि पाकिस्तान आधारित आतंकी ठिकानों की तरह क्या चीन के खिलाफ भी सर्जिकल हमले किए जाएंगे।

हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र द्वारा एक दिन का प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आज वाकयुद्ध तेज हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के हित में है जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई दूसरे आपातकाल की ओर ले जाएगी।

एनडीटीवी इंडिया के बाद सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद असम के भी एक समाचार चैनल को एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने का आदेश दिया है।