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मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अहम फैसले में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अपने परिसर में रोजाना तिरंगा फहराने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से साथ हुई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए यह फैसला लिया गया।

दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सैन बस्सी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों में शामिल हैं। पद के लिए तीन लोगों का नाम अंतिम रुप से चुना गया है जिनमें बस्सी का नाम भी शामिल है।

केंद्रीय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई के लिए देश भर के छात्र संगठन लामबंद हो गए हैं। आज वामपंथी दलों के छात्र संगठनों के अलावा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई, कांग्रेस का छात्रसंगठन), जदयू, आरजेडी और स्टूडेंट्स फ्रंट फॉर स्वराज जैसे छात्र संगठन एक मंच पर आए। इनके नेताओं ने ऐलान किया कि कन्हैया को बिना शर्त रिहा किया जाए अन्यथा सरकार देशव्यापी छात्र आंदोलन के लिए तैयार रहे।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यह दावा कर राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया कि जेएनयू में पिछले दिनों संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी के विरोध में हुए कार्यक्रम को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का समर्थन मिला था। राजनाथ के बयान के तुरंत बाद विपक्षी पार्टियों ने मांग की कि गृह मंत्री जेएनयू परिसर में हुए कार्यक्रम को लेकर किए गए अपने दावे को साबित करने के लिए सबूत दें।

करोड़ों भारतीयों के लिए आवागमन का सबसे अहम साधन भारतीय रेल का किराया फिर से बढ़ सकता है। आगामी बजट में रेल मंत्रालय यात्री किरायों में पांच से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का कहना है कि सरकार राम मंदिर मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण के संबंध में कोई फैसला करेगी।

कांग्रेस ने छत्तीसगढ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से कथित तौर पर उपचुनाव फिक्सिंग मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। इस मुद्दे पर उनके पुत्र अमित जोगी को पिछले महीने ही पार्टी से निकाल दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोराट ने दूसरे वर्गों के मुकाबले दलितों और मुसलमानों के शिक्षा, रोजगार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़े होने का दावा करते हुए शनिवार को कहा कि इस पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह इन दोनों समुदायों के साथ होने वाला कथित भेदभाव है।

कई महिला संगठनों ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए गर्भ में लिंग निर्धारण जांच को अनिवार्य बनाने के केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के सुझाव का विरोध किया है और साथ ही केंद्र से पीसीपीएनडीटी अधिनियम को कमजोर नहीं करने को कहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा लिंग परीक्षण जांच संबंधी सुझाव उनकी व्यक्तिगत राय है, यह मंत्रीमंडल का निर्णय नहीं है।