केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बड़ा विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। जबकि प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट रैंक में पदोन्नति दी गई है। अबतक जावड़ेकर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे।
पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में विस्तार के बाद मध्यप्रदेश से मंत्रियों की संख्या 8 हो गई है। राज्य से राज्यसभा सदस्य तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को अब पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस तरह पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश को खासी तवज्जो दी है। 8 मंत्रियों की संख्या मध्यप्रदेश के लिए अब तक की सारी केंद्रीय कैबिनेट के मुकाबले सबसे अधिक है। इस तरह देश की कैबिनेट के इतिहास में मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान रच दिया है।
नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अब संघ और संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों का अच्छा-खासा जमावड़ा हो गया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सीधे तौर से जुड़े 13 तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े 7 लोग इस समय मंत्रिमंडल में हैं।
मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को जगह दी और शाम होते-होते पुराने पांच लोगों की छुट्टी कर दी। मोदी कैबिनेट से जो पांच लोग बाहर किए गए हैं उनमें से कुछ विवादों में घिरे हैं तो कुछ को खराब प्रदर्शन या फिर खराब स्वास्थ्य की की वजह से हटाया गया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में अपने लोगों को जगह दिलवाई और उसके बाद विभागों के बंटवारे में भी उसी की चली। जिन मंत्रियों से आरएसएस को परेशानी थी उनके विभाग बदल दिए गए हैं।
ढाका हमले में जिन सात आतंकियों ने 20 लोगों की हत्या की वह सभी स्थानीय बांग्लादेशी थे और उनमें से पांच पेशेवर अपराधी भी थे। जिनकी पुलिस को तलाश थी। यह जानकारी पुलिस ने दी है। इसी बीच बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्ज़मान खान का बयान आया है कि इस हमले के पीछे बांग्लादेश के आतंकी संगठन है और इस्लामिक स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है।
इराक की राजधानी बगदाद में दो अलग-अलग बम हमलों में कम से कम 83 लोगों की मौत हो गई और 176 लोग घायल हो गए। इराकी अधिकारियों ने इन हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है।
पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी ने रविवार को कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने समेत तमाम वादों के मद्देनजर उन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था लेकिन अब वह खुद को इसके लिए गुनहगार और ठगा हुआ महसूस करते हैं।
केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।