ओबीसी के लिए नया आयोग, मिलेगा संवैधानिक दर्जा
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
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रक्षा बजट की जरूरतों से नहीं होगा समझौता : जेटली
रक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के बाद अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार रक्षा खरीद प्रक्रिया को तेज कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में रक्षा बलों के लिए बजट संबंधी जरूरतों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
शिवसेना की भाजपा को चेतावनी, किसानों का कर्ज माफ हुए बिना बजट पेश नहीं होने देंगे
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने साफ चेतावनी दी है कि किसानों का कर्ज माफ हुए बिना बजट नहीं पेश होने दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने पूछा है कि क्या विपक्ष इस बात की गारंटी देने को तैयार है कि कर्ज माफी के बाद प्रदेश में किसानों की आत्महत्याएं रुक जाएंगी
मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीः फड़नवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आज उन संभावनाओं को खारिज कर दिया कि उन्हें केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया जा सकता है और कहा कि वह राज्य में ही रहेंगे। फड़नवीस मुंबई में एक पत्रिका के कार्यक्रम में बोल रहे थे।
मैं सीएम की दौड़ में नहीः मनोज सिन्हा
केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने आज कहा कि वह उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। हालांकि सिन्हा को राज्य में मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है।
'देश आईएसआईएस का गढ़ बन गया और सरकार बैठी है हाथ पर हाथ धरे'
संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विभिन्न मसलों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष जहां नोटबंदी से लेकर बजट के अन्य प्रस्तावों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं वहीं सरकार कई विधेयकों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करेगी।
पीएम को जीएसटी पर सफलता की उम्मीद
संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सार्थक चर्चा की उम्मीद व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार पहल जीएसटी को इस सत्र में पूर्ण करने में सभी दलों का सहयोग मांगा।
16 मार्च को अपना पहला बजट पेश करेगी पलानीस्वामी सरकार
तमिलनाडु विधानसभा में गत माह विश्वास मत जीतने वाली पलानीस्वामी की सरकार अपना पहला बजट 16 मार्च को पेश करेगी।
दिल्ली के 48,000 करोड़ रुपये के बजट में नया टैक्स नहीं
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपये का बजट आज पेश किया। इसमें मुख्य रूप से परिवहन, स्वास्थ्य, जल वितरण और शिक्षा संबंधी ढांचागत सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया है।
बजट सत्र के अभिभाषण में उपराज्यपाल ने गिनाए दिल्ली सरकार के काम
उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ दिल्ली विधानसभा का पांच दिन का बजट सत्र आज शुरू हो गया। बैजल ने सरकार के काऱ्र्याों और उपलब्धियाोंं काो गिनाया। उन्हाेने पिछले साल दिसंबर में कार्यभार संभाला था जिसके बाद से यह उनका पहला अभिभाषण है।
