Search Result : "केंद्रीय कर्मचारी"

एअर इंडिया की फ्लाइट में देरी करवाने पर अब यात्री को 15 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। एयर इंडिया के कर्मचारियों से झगड़ा करना या फिर किसी खास सीट को पाने के लिए बवाल करना उपद्रवी यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। इस बारे में एअर इंडिया ने प्रस्ताव तैयार कर लिय़ा है और इसे लागू करने के बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है।

जाति के आधार पर चल रहे भेदभाव पर खेद व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि दलित जाति के जो लोग कुएं खोदते हैं और मूर्तियां बनाते हैं, उन्हें कुएं से पानी पीने एवं मंदिरों में प्रवेश से रोका जाना आज के युग में ठीक नहीं है। लोगों में ऐसी सोच बदलनी चाहिए।

चीन की मोबाइल कंपनी ओपो ने कहा कि उसने उस कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है जिसने भारतीय ध्वज का अपमान किया था।

शिवसेना के एक सांसद ने एयर इंडिया के एक कर्मचारी की सैंडल से ताबड़तोड़ पिटाई कर दी है। उन्‍होंने यह कबूल करते हुए कहा कि कर्मचारी मुझसे माफी भी मांगे। एयर इंडिया ने गायकवाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आज उन संभावनाओं को खारिज कर दिया कि उन्हें केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया जा सकता है और कहा कि वह राज्य में ही रहेंगे। फड़नवीस मुंबई में एक पत्रिका के कार्यक्रम में बोल रहे थे।

केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने आज कहा कि वह उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। हालांकि सिन्हा को राज्य में मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की ओर से आज आयोजित एक बैठक में केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में जीएसटी के अन्य पूरक विधेयकों को भी अंतिम रूप दिया गया है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास और समाज के हितों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। नकवी ने कहा कि कुछ वक्फ बोर्डों में गंभीर गड़बड़ियों के मामले भी सामने आये हैं जिनकी उच्चस्तरीय जाँच चल रही है और जांच पूरी होने पर इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकवी ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वक्फ परिषद की 75वीं बैठक के दौरान कही।

संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं।