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Search Result : "कृषि विशेषज्ञ"

पतंजलि के उत्पाद अब मध्य प्रदेश के सहकारी दुकानों में बेचे जाएंगें

पतंजलि के उत्पाद अब मध्य प्रदेश के सहकारी दुकानों में बेचे जाएंगें

मध्यप्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) विश्वास सारंग ने शनिवार को बताया कि सहकारिता विभाग में बदलते समय के साथ नवाचार करते हुए प्रदेश की सहकारी राशन की दुकानों और ग्रामीण कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) दुकानों पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के उत्पादों को बेचा जाएगा।
दुनिया भर में चीनी व्यंजनों को पीछे छोड़ रहा है भारत का जायका

दुनिया भर में चीनी व्यंजनों को पीछे छोड़ रहा है भारत का जायका

भारतीय व्यंजनों की बात करें तो इसमें हर वो बात है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यंजनों के मामले में सबसे आगे रख सकता है। पूरी दुनिया के व्यंजनों के शौकीन लोगों को भारतीय जायका काफी भाता है और यही वजह है कि यह चीनी व्यंजनों की तुलना में लगातार लोकप्रिय हो रहा है।
कृषि मंत्री राधामोहन सिं‍ह बोले, इस साल खाद्यान्न उत्पादन पर बनेगा रिकार्ड

कृषि मंत्री राधामोहन सिं‍ह बोले, इस साल खाद्यान्न उत्पादन पर बनेगा रिकार्ड

लगातार दो साल सूखे के बाद इस बार बेहतर बारिश के चलते देश का खाद्यान्न उत्पादन चालू फसल वर्ष 2016-17 में रिकार्ड पैमाने को छू सकता है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने यह उम्मीद जताई है। वह नई दिल्‍ली में रबी फसल पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में राज्यों के कृषि अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।
भारतीय महिलाओं में बढ़ रहा है अकेले यात्रा करने का चलन

भारतीय महिलाओं में बढ़ रहा है अकेले यात्रा करने का चलन

महिलाएं अब अपने घर की चार दिवारी से निकलकर अकेले घूमने का साहस करने लगी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इस चलन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह बदलाव जानकारियों और बुकिंग की सुविधाओं के आसान हो जाने के कारण भी मुमकिन हो पाया है।
आउटलुक विशेष- भारत सरकार के संवेदनशील दफ्तरों पर 50 हजार साइबर हमले

आउटलुक विशेष- भारत सरकार के संवेदनशील दफ्तरों पर 50 हजार साइबर हमले

स्कॉरपीयन पनडुब्बी के निर्माण से जुड़े कंप्युटरीकृत दस्तावेजों की हैकिंग भारत से नहीं हुई थी। लेकिन भारत से हैकिंग की कोशिश होती तो क्या इसे रोका जा सकता था? रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यहां की व्यवस्था भी फुल प्रूफ नहीं है। पनडुब्बी दस्तावेज लीक मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि हम कितना भी डिजीटल इंडिया के नारे लगाएं साइबर सुरक्षा को लेकर देश में सुरक्षा बड़ी चुनौती है।
सरकार को उम्मीद, मुद्रास्फीति पर अंकुश रखते हुए वृद्धि पर भी ध्यान देंगे उर्जित

सरकार को उम्मीद, मुद्रास्फीति पर अंकुश रखते हुए वृद्धि पर भी ध्यान देंगे उर्जित

केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त उर्जित पटेल मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने पर भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही वह कृषि और लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह भी सुनिश्चित करेंगे।
पीएम मोदी बोले, गाय को कृषि के साथ जोड़ा जाए तो वो बोझ नहीं बनेगी

पीएम मोदी बोले, गाय को कृषि के साथ जोड़ा जाए तो वो बोझ नहीं बनेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के मेडक में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर गोरक्षकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को दंडित करने की जरूरत है। पीएम मोदी मेडक में 1200 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखने गए थे।
ऐसे ही कटती रही भैंसें तो तरस जाएंगे दूध को

ऐसे ही कटती रही भैंसें तो तरस जाएंगे दूध को

भारत से जिस बड़ी तादाद में भैंस का मांस निर्यात हो रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में यहां के लोग दूध को तरस सकते हैं। हाल ही में जारी यूएस कृषि विभाग (यूएसडीए) की रिपोर्ट बताती है कि इस मांस निर्यात का असर भारत के दूध उत्पादन पर होना तय है।
मोदी कैबिनेट : कोई सर्जन तो कोई संविधान विशेषज्ञ तो कोई 12 वीं पास

मोदी कैबिनेट : कोई सर्जन तो कोई संविधान विशेषज्ञ तो कोई 12 वीं पास

पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। विस्‍तार में जातिगत समीकरणों के अलावा योग्‍यता और कामकाज के तौर-तरीकों पर भी ध्‍यान दिया गया है। ये सभी मंत्री 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक और असम सेे आते हैं।
मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत

मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।