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Search Result : "कृषि कानून पर पुनर्विचार"

एससी,एसटी उत्पीड़न पर सख्त होगा कानून

एससी,एसटी उत्पीड़न पर सख्त होगा कानून

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ उत्पीड़न करने, उनका सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने समेत उनको अपमानित करने वाली कार्रवाईयों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक कानून कल से प्रभावी होने वाला है।
चर्चाः नियम-कानून आतंक न बने | आलोक मेहता

चर्चाः नियम-कानून आतंक न बने | आलोक मेहता

सुप्रीम कोर्ट ने सही राय दी है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम-कानून इस तरह न लागू हों, जिससे अर्थव्यवस्‍था ही चौपट हो जाए। दिल्ली या केंद्र सरकार हड़बड़ी या दबावों के कारण पिछले कुछ अर्से से ऐसे कदम उठाती रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और पूर्वाग्रहों-दबावों से हटकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे।
खेसारी दाल पर बड़ा दांव लगा रही केंद्र सरकार

खेसारी दाल पर बड़ा दांव लगा रही केंद्र सरकार

दालों की बढ़ती कीमतों और दलहन आयात पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार खेसारी दाल पर 55 साल पहले लगा प्रतिबंध हटाने की कवायद में जुट गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक पैनल ने इस दाल को खाने के लिए सुरक्षित बताया है और बारे में अंतिम फैसला खाद्य नियामक एफएसएसएआई को करना है। लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य से जुड़े इस अहम फैसले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
बच्चों पर किया जुल्म तो मिलेगी सजा

बच्चों पर किया जुल्म तो मिलेगी सजा

बच्चों को अपराध से रोकने के साथ-साथ उन पर होने वाले जुल्म से बचाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत बच्चों से मारपीट करने पर अभिभावक को भी सजा का प्रावधान है।
मंदिर निर्माण जरूरी पर बलपूर्वक कुछ नहीं होगाः स्वामी

मंदिर निर्माण जरूरी पर बलपूर्वक कुछ नहीं होगाः स्वामी

दिल्ली विश्वविद्यालय में राम मंदिर के निर्माण पर आयोजित सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोई भी कार्य बलपूर्वक या कानून के खिलाफ नहीं किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के जारी विरोध के बीच स्वामी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी है और जब तक इसका निर्माण नहीं होता है तब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे।
सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से 10 दिन में जवाब मांगा

सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से 10 दिन में जवाब मांगा

देश भर में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकाराें द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सख्‍त रुख दिखाया है। स्‍वराज अभियान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने केंद्र और 11 राज्यों को अगले 10 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है।
गलतफहमी फैलाने के लिए जुकरबर्ग को भी 'किसान' ही मिला!

गलतफहमी फैलाने के लिए जुकरबर्ग को भी 'किसान' ही मिला!

भूखमरी और कंगाली के बीच खुदकुशी को मजबूर भारतीय किसानों की दस्‍तान पुरानी पड़ चुकी है। अब नई तस्‍वीर देखिए। देश के प्रमुख अखबारों के पहले पन्‍नों पर सपरिवार मुस्‍कुराता किसान। हाव-भाव से गरीब लेकिन चेहरे पर 'खुशहाल किसान' वाली चिर-परिचित स्‍माइल। बच्‍चा नंगे पांव लेकिन मुस्‍कान भरपूर। ये फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का किसान है जो कृषि संकट भूल नेट निरपेक्षता की बहस को निपटज्ञने का मोहरा बन गया है। ये काम भारत का किसान ही कर सकता है।
किसानों के मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्‍वराज अभियान

किसानों के मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्‍वराज अभियान

कपास की फसल में बर्बादी से जूझ रहे पंजाब के किसानों के लिए स्‍वराज अभियान ने रविवार को बठिंडा में एक जन सुनवाई और कानूनी शिविर का आयोजन किया।
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