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एक तरफ दुनिया भर के देशों में अमेरिकी एजेंसियां और कंपनियां ड्रोन के जरिए सर्विलांस को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं अमेरिका ने राजधानी वाशिंगटन के व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल एवं पेंटागन जैसी कुछ सरकारी इमारतों को ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माना और आपराधिक दंड सहना पड़ सकता है। अमेरिका को देखकर दुनिया के बाकी देशों में भी ड्रोन पर प्रतिबंध का सिलसिला जोर पकड़ सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की तीन दिवसीय यात्रा के तहत गुरुवार को चीन पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान वह चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ सीमा विवाद और पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की ढांचागत परियोजनाओं की योजनाओं समेत विभिन्न मुद्दों पर शिखर वार्ताएं करेंगे।

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उत्तर कोरिया को ईरान के साथ वाशिंगटन की हो रही परमाणु वार्ता से सीखना चाहिए।

अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिक पार्टी के बहुमत के नेता मिच मैक्कोनल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुए ऐतिहासिक समझौते की आलोचना की है और समझौते का विरोध करने वाले सांसद इसके खिलाफ औपचारिक प्रतिक्रिया देने की योजना बना रहे हैं।

रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने संबंधी समझौते की रूपरेखा पर वार्ता में बुधवार सुबह सफलता मिलने का दावा किया लेकिन अमेरिका ने कहा कि अभी सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है।

हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पल्स यानी मुक्ता‍-माल की सामरिक कूटनीति के जरिये चीन के बढ़ते प्रभात के बीच भारत ने भी कूटनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी रणनीति के तहत भारत हिंद महासागर के तट पर बसे देशों के बीच व्यापार को सभ्य‍ता और संस्कृति से जोडक़र द्विपक्षीय व्यापार की संभावनाएं तलाश रहा है। इसके मद्देनजर भारत तटीय देशों के साथ मधुर संबंध रखना चाहता है और इन संबंधों को व्यापार के साथ-साथ सभ्यता और संस्कृति से जोड़ रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई।

भारत और चीन के बीच दिल्ली में 18वें दौर की सीमा वार्ता आज से शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल सत्ता संभालने के बाद यह दोनों देशों के बीच पहले चरण की सीमा वार्ता है।

जिनीवा में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और उनके ईरानी समकक्ष ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर गहन वार्ता की, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण समय सीमा से पहले करार की राह में आड़े आ रही बाधाओं को दूर करना है।

भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के रिश्ते मजबूत और व्यापक करने संबंधी मित्रता के दिल्ली घोषणापत्र की भावना के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मुद्दों पर पहली द्विपक्षीय वार्ता की है।