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कृषि और किसानों के मुद्दों पर केंद्रित डीडी किसान चैनल का मंगलवार (२६ मई) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुभारंभ करेंगे। सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में शुरू किए जा रहे इस चैनल का मकसद सरकार की योजनाओं को किसानों के बीच पहुंचाना है। साथ ही किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना है।

एनडीटीवी में सीनियर एक्जक्यूटिव एडिटर अभिज्ञान प्रकाश टेलीविजन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वह न तो बाजार की होड़ देखते है और न ही ब्रेकिंग न्यूज के फेर में पड़ते हैं। महंगाई, गांव, गरीब, किसान अभिज्ञान की खबरों के केंद्र में रहते हैं। इसके पीछे वे मानते हैं कि इन पर चर्चा तो खूब होती है लेकिन जमीन पर काम कुछ भी नहीं होता। ‘न्यूज प्वाइंट’ और ‘मुकाबला’ जैसे चर्चित कार्यक्रमों में अभिज्ञान इन मुद्दों को बखूबी उठाते भी हैं। आउटलुक के साथ विशेष बातचीत में उन्होने मीडिया, सरकार और समाज को लेकर बातचीत की पेश है प्रमुख अंश-

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं सामने लाने के लिए शुक्रवार को आदिलाबाद जिले के कोरीतिकल गांव से 15 किमी की पदयात्रा की शुरू कर दी है। कृषि संकट के चलते इस गांव में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है।

चौ. टिकैत के आन्दोलन में न तो नेताओं की भरमार थी और न पदाधिकारियों की कतार। इस आन्दोलन में शामिल हर व्‍यक्ति सिर्फ किसान था। चौ. टिकैत जनता के बीच से आए थे और अाखिरी दम तक जनता के बीच रहे। यही सादगी और खरापन उनकी पहचान बन गया। उनकी मृत्यु के बाद किसान आन्दोलन में पैदा खालीपन की भरपाई आज तक नहीं हो पाई है।

विपक्ष के विरोध और वाकआउट के बीच सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लोस में पेश कर दिया है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आगामी दौरा तेलंगाना का होगा जहां वह किसानों की समस्याएं सुनेंगे। राहुल 14 और 15 मई को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे।

सरकार ने शुक्रवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को घेरते हुए उन पर राजनीतिक खेल खेलने और अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में फूड पार्क के मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया जिसका कांग्रेसी सदस्यों ने जोरदार प्रतिरोध किया। इसके चलते सदन की बैठक दो बार स्थगित भी हुई।

सूखे से प्रभावित विदर्भ जिले में राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर शिवसेना ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसानों के आंसू तब पोंछने चाहिए थे, जब कांग्रेस सत्ता में थी।

वाम समर्थित किसान संगठनों के संघ भूमि अधिकार आंदोलन ने शनिवार को कहा कि वह पांच मई को यहां किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ रैली करेगा।

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों की मदद के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। फसलों को हुए नुकसान के सर्वे की रस्म अदायगी भी जारी है। लेकिन मेहनत की कमाई लुटा चुके किसानों के हाथ से मुआवजा अभी दूर है। दरअसल, फसलों के बीमा और मुआवजे की प्रक्रिया में इतने झोल हैं कि किसान तक सिर्फ आश्‍वासन ही पहुंच पाते हैं।