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‘सरकार बीमार इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्रीज का करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, हमारा इतना कहना है कि एक दफा तो किसान का कर्जा माफ कर दो।‘ कर्ज के मारे देश के दिहाड़ीदार बन चुके किसानों का यह कहना है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज देश भर से हजारों किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले इन्होंने देश में जल्द से जल्द डॉ. एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा।

रूस ने सीरिया से सैन्य उपकरण वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में आज मास्को में बताया (मीमिम) वायुसेना स्टेशन पर तकनीशियनों ने रूसी संघ स्थित वायुसेना स्टेशनों तक आने के उद्देश्य से लंबी दूरी की उड़ानों के लिए विमानों को तैयार करना शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया है कि विमानों में सैन्य उपकरणों को रखा जा रहा है। इससे पहले मास्को ने ऐलान किया था कि वह युद्ध प्रभावित देश से अपने बलों को वापस बुला लेगा।

असम विधानसभा चुनाव इस बार उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त रहने की संभावना है। भले ही चुनाव प्रचार के दौरान उग्रवादी संगठन उम्मीदवारों को डरा-धमकाकर कुछ वसूलने का प्रयास करें या किसी हिंसक वारदात को अंजाम दें, लेकिन कोई भी उग्रवादी संगठन इस चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है।

आने वाली 17 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश भर से आए किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले देशभर से लगभग 25,000 किसानों के शामिल होने की संभावना है।

महाराष्ट्र भाजपा ने राज्य में पार्टी के सभी विधायकों, विधानपार्षदों और सांसदों को निर्देश दिया है कि वे सूखा प्रभावित क्षेत्रों, खासतौर पर मराठवाड़ा में सूखे से निपटने की जिम्मेदारी लें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रावसाहेब दानवे-पाटिल ने पार्टी के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि राज्य में मॉनसून आने तक सरकार के सूखा राहत उपाय सही तरीके से लागू हों। छह मार्च को दानवे ने मराठवाड़ा क्षेत्रा के औरंगाबाद और जलना जिलों के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था।

भारत-पाक वार्ता के संबंध में भारत ने संकेत दिया है कि पठानकोट हमले की पृष्ठभूमि में वार्ताओं से ज्यादा प्राथमिकता पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को दी जाएगी। पठानकोट हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ताएं स्थगित हो गई थीं।

साल 2016-17 के लिए आम बजट में गांव, गरीब, किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार खाद्य सुरक्षा से और आगे बढ़ने तथा हमारे किसानों में आय सुरक्षा की भावना भरने का इरादा रखती है।

मनमोहन सिंह ने आधुनिक अर्थव्यवस्था के नाम पर अपने कदमों से कांग्रेस की जमीन को रेगिस्तान में बदला। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने उसी जमीन पर अच्छी फसल के लिए हवा-पानी का इंतजाम नए वित्तीय वर्ष के बजट से कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बरेली में एक किसान रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि छोटे-छोटे कदम उठाकर कृषि क्षेत्र के सामने खड़ी चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। रैली में उन्होंने राज्य सरकारों को किसानों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने का भी आह्वान किया।