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Search Result : "किशोर न्याय अधिनियम"

जानिए, कैसे तैयार करते हैं 'चुनावी चाणक्‍य' प्रशांत किशोर अपनी रणनीति

जानिए, कैसे तैयार करते हैं 'चुनावी चाणक्‍य' प्रशांत किशोर अपनी रणनीति

'चुनावी चाणक्‍य' प्रशांत किशोर चुनाव में जीत का एक भरोसा है। पहले पीएम मोदी, बाद में नीतीश कुमार और अब कांग्रेस इनकी मदद से सत्‍ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है। इनकी चुनावी रणनीति काफी पुख्‍ता होती है। प्रशांत इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी नाम से एक संस्था चलाते हैं। यह संस्था ही किसी पार्टी के प्रचार अभियान का काम देखती है। बताया जाता है कि प्रशांत किशोर की इस संस्था में करीब 250 लोग काम करते हैं।
यूपी में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर 150 सीटें लेगी कांग्रेस

यूपी में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर 150 सीटें लेगी कांग्रेस

उत्तर प्रदेश में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कवायद के बीच कांग्रेस ने सीटों की संख्‍या को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी हैैैै। चुनावी समर में प्रदेश में अपनी जगह बनाने के लिए कांग्रेस ने गठबंधन की कोशिशें तेज भी कर दी हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब तक दो बार सपा सुप्रीमों से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सीटों को लेकर चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। स्‍पष्‍ट कर दिया है कि उन्हें कम से कम 125 से 150 सीटें चाहिए।
मुलायम से फिर मिले पीके, तेज हुईं महागठबंधन की अटकलें

मुलायम से फिर मिले पीके, तेज हुईं महागठबंधन की अटकलें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की कवायद के बीच कांग्रेस के लिए काम कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशान्त किशोर ने आज सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से एक बार फिर मुलाकात करके हलचलें बढ़ा दी हैं।
यूपी का दंगल : सपा के साथ महागठबंधन पर कांग्रेस में बगावत के सुर

यूपी का दंगल : सपा के साथ महागठबंधन पर कांग्रेस में बगावत के सुर

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की मुलाकात के बाद सपा और कांग्रेस में गठबंधन की खबरेंं आई। मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच बातचीत भी हुई। सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव और प्रशांत किशोर की भेंट और फिर पीके की मुलायम से दो घंटे से ज्यादा की बातचीत गठबंधन के साफ संकेत है। सियासी चर्चा महागठबंधन की है।
सिख विरोधी दंगों के 32 साल : विशेषज्ञ, सिख फोरम ने न्याय की मांग की

सिख विरोधी दंगों के 32 साल : विशेषज्ञ, सिख फोरम ने न्याय की मांग की

वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की 32वीं बरसी पर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने कहा है कि कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले और दंगाइयों पर आंखें बंद कर लेने वाले सरकारी अधिकारियों को हिंसा में सहायता करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।
न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

देश के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने आज कहा कि न्यायिक नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असामान्य घटनाओं से पूरी न्याय प्रणाली की छवि खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में लोगों की धारणा के बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए।
ट्रंप ने अमेरिकी न्याय विभाग पर लगाया हिलेरी को बचाने की कोशिश का आरोप

ट्रंप ने अमेरिकी न्याय विभाग पर लगाया हिलेरी को बचाने की कोशिश का आरोप

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा हमले में अमेरिका के न्याय विभाग पर निशाना साधा है। ट्रंप ने विभाग पर अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन को ईमेल विवाद में बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है।
सामाजिक बदलाव के लिए यूनीसेफ और बीबीसी ने पेश किया ड्रामा सीरीज ‘आधाफुल’

सामाजिक बदलाव के लिए यूनीसेफ और बीबीसी ने पेश किया ड्रामा सीरीज ‘आधाफुल’

यूनीसेफ इंडिया और बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया ने मंगलवार को सामाजिक बदलाव के संदेश को समेटे किशोरों पर आधारित एक टी.वी सीरियल का शुभारंभ किया। इस सीरियल के कथानक में किशोरों की समस्याओं और उनके खिलाफ कोशोरों के खड़े होने को बेहद ही रोचक तरीके से पेश किया गया है।
उपहार सिनेमा कांड: हादसे के बाद न्याय के लिए जारी लड़ाई पर किताब

उपहार सिनेमा कांड: हादसे के बाद न्याय के लिए जारी लड़ाई पर किताब

दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे के 59 पीड़ितों में से दो के माता-पिता ने इस सदमे तथा न्याय के लिए अपनी लंबी लड़ाई पर एक किताब लिखी है। ट्रायल बाय फायर का प्रकाशन पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया ने किया है।
न्याय के नए कीर्तिमान

न्याय के नए कीर्तिमान

सुप्रीम कोर्ट लगातार जनता को विश्वास दिला रही है कि कानून के सामने बड़े से बड़ा अपराधी, सरकार में बैठे मंत्री या नेता, खेल राजनीति के शीर्ष संगठन बराबर हैं। उनकी सत्ता न्यायालय के दरवाजे पर बौनी है।
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