जीएसटी एक जुलाई से लागू हो गया है। अब यह जानना अहम है कि किन वस्तुओं पर कितना कर लगेगा और क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। जीएसटी के बाद भी कुछ चीजें सस्ती हुई हैं।
जीएसटी लागू होने के बाद कर व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। 'एक देश एक कर' लागू हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए क्या सस्ता और क्या महंगा, के अलावा यह भी जानना जरूरी है कि किस वस्तु पर कितना कर लगेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नए नोट जारी किए हैं। बैंक के मुताबिक इन नोटों में किए गए कुछ बदलावों से इतर यह पूरी तरह से नोटबंदी के बाद जारी किए गए 500 रुपये के नोट जैसा ही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं अक्सर चर्चा का विषय रही है। लेकिन आज उनकी विदेश यात्राओं को लेकर कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं, जिसे अक्सर लोग जानना चाहते हैं। यह सवाल कुछ और नहीं बल्कि उनकी विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्चे को लेकर है। एक सरकारी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है।
दिल्ली मेट्रो का सफर अब थोड़ा खर्चीला होने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो का किराया बढ़ाने का फैसला किया है, जो बुधवार से लागू होगा। डीएमआरसी बोर्ड ने आज किराया समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सितंबर तक न्यूनतम किराया 10 रूपये और अधिकतम किराया 50 रूपये होगा।
निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह काेे सीबीआई जांच से बचाने के लिए सुुुुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर 21.15 लाख रुपये खर्च किये थे।
नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कश्मीर मुद्दे को दक्षिण एशिया में शांति के लिए मुख्य बाधा बताते हुए कहा कि यह वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह इस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे पर काम करें।
पिछले हाल नोएडा में हुए आर्ट ऑफ लिविंंग के भव्य आयोजन से यमुना नदी को भारी नुकसान पहुंचा है। यह जानकारी एक विशेेेेषज्ञ समिति ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दी है।