केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।
कर्नाटक के कलबुर्गी में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो महिलाओं के गर्भाशय को निकालने का काम करता था। इस काम में चार अस्पतालों के शामिल होने का आरोप है। कलबुर्गी के स्थानीय लोग पिछले दो वर्ष से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।
केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान :आईआईएम: विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे। इन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।
कर्नाटक के सहकारी मंत्री एचएस महादेव प्रसाद का चिकमंगलूर जिले के कोप्पा स्थित एक निजी रिसोर्ट में दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। प्रसाद की उम्र 58 वर्ष थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा है।
आज श्रीनगर में कश्मीर पुलिस सेवा के नए सिरे से गठन को लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती कैबिनेट बैठक से नाराज हो कर बार चली गईं। उनके बैठक छोड़कर जाने से कयास लगाए जा रहे हैं कि पीडीपी और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
कर्नाटक के खनन उद्योग के किंग और पूर्व मंत्री जनार्दन रेड़्डी काला धन को लेकर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। रेड्डी के करीबी एक प्रशासनिक अधिकारी के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली है और अपने सुसाइड नोट में दावा किया है कि उक्त अधिकारी के जरिये रेड्डी ने अपना करोंडों का काला धन सफेद कर लिया है।
बेंगलुरू से पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी जब्त करने के बाद आयकर अधिकारियों ने उडुपी से तीन व्यक्तियों के पास से दो-दो हजार रुपये के नोट वाली 71 लाख रुपये की राशि जब्त की है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि उनके मंत्रालय ने तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के एक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के पास विचारार्थ भेजा है।