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कम दूरी की सस्ती हवाई यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है, जो आपको 2500 रुपये में 500 किलोमीटर की यात्रा करा सकती है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीति को बहाल रखने के अपने एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है।

राजभाषा पर बनी संसदीय समिति की 9वीं रिपोर्ट की ज्यादातर सिफारिशें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मान ली हैं। लेकिन इन सिफारिशों को जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है, उससे हिंदी का भला कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। भाषाई वर्चस्व के जिन आरोपों से उबरने में हिंदी को कई दशक लगे, ऐसे खबरेें उन्हें फिर से जिंदा कर सकती हैं।

चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पुरे होने पर देश व्यापक विमर्श के दौर से गुजर रहा है,किसी को गाँधी याद आ रहे हैं,किसी को सत्याग्रह,किसी को अंग्रेजी शासन की क्रूरता, इस बीच जो याद नहीं किया जा रहा है वो है किसान।

लंबे समय से सुलग रही कश्मीर घाटी में आज एक ऐसा चुनाव हुआ, जिसमें हिंसा की सैकड़ों घटनाओं के बीच कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई जबकि मतदान सिर्फ 7.14 फीसदी हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले में आरोपी रहे पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, जो इस साल 30 अप्रैल तक सेवा विस्तार पर हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए शिवसेना ने आज महाराष्ट्र में भी किसानों की कर्ज माफ करने की बात कही। शिवसेना ने कहा, वे चाहते हैं कि इस बार किसानों की दिवाली कर्जमाफी के रूप में मनें।

पशु वधशालाओं पर यूपी सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए मांस विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल बेमियादी है। मीट कारोबारियों ने शनिवार से ही अपनी दुकाने बंद रखी हैं। मछली और चिकन बेचने वाले भी अब इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं।

बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन कांड की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्रकारी मुख्य न्यायाधीश निसिथा मात्रे व न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में राज्य पुलिस की भूमिका को दुर्भाग्यजनक बताते हुए उसे 24 घंटे के अंदर इससे संबंधित तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। जबकि सीबीआई को 72 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा गया है।

केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।