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केंद्र सरकार ने नौ राज्यों में जाटों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की अधिसूचना निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संविधान के तहत उसे अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल करने का अधिकार है। सरकार का यह कहना है कि आरक्षण प्रदान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16(4) से प्राप्त होता है।

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स बुधवार के शुरूआती कारोबार में 215 अंक टूटकर 28,000 अंक के नीचे चला गया

वैश्विक बाजार में अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती से अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुरूआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रूपया 50 पैसे कमजोर होकर 62.66 रूपये प्रति डॉलर पर आ गया है।