हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिले अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी, कठोर कार्रवाई का भरोसा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के कथित गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए...
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कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, केंद्र का प्रोत्साहन पैकेज किसानों के लिए कठोर आघात
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने...
वोडाफोन और एयरटेल पर सुप्रीम कोर्ट का रुख और कठोर, कहा- एजीआर बकाए पर उसका फैसला अंतिम
पहले से ही वित्तीय संकट में घिरी वोडाफोन और एयरटेल और अन्य टेलीकॉम कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख...
पंजाब सरकार की कठोर नीतियों के कारण किसान कर रहे हैं आत्महत्या-हरसिमरत
पराली के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र...
सुषमा स्वराज बोलीं, इन दिनों सुन रही हूं सिर्फ कठोर भाषा
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को कहा कि वह इन दिनों सिर्फ कठोर भाषा ही सुन रही हैं। उन्होंने यह...
अबू सलेम को 2002 फिरौती मामले में सात साल की कठोर कारावास की सजा
1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को 2002 के फिरौती मामले में सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई...
उन्नाव-कठुआ रेप मामले पर बॉलीवुड ने की अपराधियों को कठोर सजा देने की मांग
उत्तर प्रदेश के उन्नाव और जम्मू-कश्मीर कठुआ रेप कांड मामले ने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया...
जारी रहेंगे बेइमानों के खिलाफ कठोर कदम : मोदी
बेईमानी और भ्रष्टाचार के काले कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाना जारी रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकार पर बेनामी संपत्ति से जुड़े कानून को कई दशकों तक ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून को धारदार बनाया है और आने वाले दिनों में यह कानून अपना काम करेगा।
चीन ने मुसलमानों से कहा, समाजवाद से जुड़े रहें और चरमपंथ का विरोध करें
चीन ने मुसलमान नागरिकों से चरमपंथ का विरोध करने और चीन की विशेषताओं के साथ समाजवाद से जुड़े रहने को कहा है। दरअसल, चीन ने अपने अशांत मुस्लिम बहुल शिंजियांग प्रांत में कठोर कदमों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया है।
पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।
