Search Result : "कंपनी पर प्रतिबंध"

एचआईवी पीड़ि‍त मरीजों के प्रति बदल रहा है दुनिया का नजरिया।

लंबे इंतजार के बाद अमेरिका में महिलाओं की यौन इच्‍छा को बढ़ाने वाली दवा को नियामक संस्‍था से मंजूरी मिल गई है। इस 'महिला वियाग्रा' को लैंगिक आजादी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

सत्ता, कानून और न्यायालय से क्या आज भी देश के आम नागरिक और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय की उम्मीद बंधती है? क्या उसके मौलिक अधिकार समाज के सुविधा संपन्न और रसूखदारों की तरह सुरक्षित हैं? कानूनों के संदर्भ में जब हम आजादी की बात करें तो इस पहलू की गहराई से विवेचना होनी चाहिए। समाज में, नीति-निर्धारकों में जो दो फाड़ है, वह कानून की दुनिया में भी साफ दिखाई देता है।

बंबई हाईकोर्ट से मैगी नूडल्‍स बनाने वाली कंपनी नेस्‍ले को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मैगी नूडल्‍स पर प्रतिबंध लगाने के खाद्य नियामकों के आदेश को निरस्‍त कर दिया है। मैगी के नमूनों की अब तीन प्रयोगशालाओं में नए सिरे से जांच कराई जाएगी। जांच में मैगी सही पाए जाने पर ही कंपनी को इसके उत्‍पादन और बिक्री की अनुमति मिलेगी।

जीएफ फसलों पर छिड़ी बहस के बीच स्‍कॉटलैंड भी अनुवांशिक तौर पर संवर्धित फसलों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है।

यह 21वीं सदी का नमक सत्याग्रह है जिस पर महात्मा गांधी को भी गर्व होता। भारत ने आयोडिन युक्त नमक उत्पादन को लेकर एक दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ पेटेंट की लड़ाई जीत ली है। नमक को लेकर यह लड़ाई भावनगर की एक सरकारी प्रयोगशाला ने जीती और दैनिक उपभोग के आयोडिन युक्त नमक बनाने के पेटेंट का नियंत्रण बहाल कर लिया। इस लड़ाई में बहुराष्ट्रीय कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) को मात मिली।

वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आलोचना झेल रही सरकार ने आज अपने आदेश की समीक्षा की और उन साइटों पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय किया जो अश्लील सामग्री नहीं परोसती। इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को 857 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से पत्रकारों को रक्षा, गृह, विदेश, वित्त मंत्रालय के बाद अब संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में भी जाने पर मौखिक आदेश के जरिये प्रतिबंध लगा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इन मंत्रालयों में जाने पर सुरक्षाकर्मी तभी अंदर जाने देते हैं जब अधिकारी चाहें।

भारत में 857 पोर्न साइट के ब्‍लॉक किए जाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि, अभी तक सरकार ने खुलकर स्‍वीकार नहीं किया कि ये पोर्न साइट किसके आदेश पर और क्‍यों ब्‍लॉक कराई गई हैं। लेकिन व्‍यक्तिगत आजादी पर हमला बताते हुए इस कदम की काफी आलोचना हो रही है। कुछ लोग इसे सरकार के 'स्‍वच्‍छ इंटरनेट अभियान' का नाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वयस्‍कों को उनके कमरों में पोर्न देखने से नहीं रोका जा सकता।

आरजीवी यानी रामगोपाल वर्मा यानी रामू ने ट्वीट किया और कहा है कि पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने की आलोचना की है। रामू ने अपने ट्वीट में कहा कि यह ऐसा ही है जैसे सड़क पर चलने पर ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाए क्योंकि इससे दुर्घटना होती है।