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महेंद्र सिंह धोनी के संक्षिप्त लेकिन उत्साहजनक भाषण में अपने साथी खिलाडि़यों के लिये वेस्टइंडीज दौरे से शुरू होने वाले आगामी व्यस्त कार्यक्रम से पहले बिलकुल सरल संदेश है, खेलते हुए लुत्फ उठाना बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप एक दूसरे का समर्थन करोगे तो अंतत: सफलता आपके कदम चूमेगी।

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

केयर इंडिया ने ‘यूएसएड’ के सहयोग से ‘आरंभिक भाषा एवं साक्षरता’ पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसका मकसद है कि बच्चों में कौशल विकास और भाषा के स्‍तर को कैसे मजबूत किया जाए।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।

केंद्र सरकार ने अरहर तथा बाकी दालों के लिए मोजांबीक और म्यांमार देशों में भेजा उच्च स्तरीय दल, लेकिन घरेलू उपायों पर नहीं है जोर

मैगी विवाद से उबरने के बाद नेस्ले इंडिया ने अपने उत्पादों को लेकर आक्रामक रख अपनाया है। उसकी योजना विभिन्न श्रेणियों में 25 उत्पाद पेश करने की ताकि पतंजलि जैसी नयी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से मिल रही चुनौती से निपटा जा सके। कंपनी का दावा है कि इंस्टेंट नूडल्स बाजार में उसकी हिस्सेदारी 55.5 प्रतिशत है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि गवर्नर कोई भी हो, रिजर्व बैंक अपना काम करता रहेगा और इस पद की पहचान व्यक्तियों से नहीं की जानी चाहिए। राजन ने शनिवार को यह घोषणा कर सबको हैरान कर दिया था कि दूसरे कार्यकाल में उनकी रुचि नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।

अमेरिका के प्रसिद्ध लिंकन सेंटर में हर साल आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित संगीत महोत्सव में इस वर्ष दक्षिण भारत की कला और संस्कृति आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगी।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?