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बांग्लादेश में कम से कम 15 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने फेसबुक पर इस्लाम के प्रति असम्मान प्रदर्शित करने के आरोप लगाते हुए इस दुस्साहस को अंजाम दिया। घटना के बाद से इस मुस्लिम बहुल देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत का आलम है।

उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि 21वीं सदी के पुस्तकालय गरीबी से लड़ने तथा अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकते हैं।

पाकिस्तान ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर रूक-रूक कर हो रही गोलीबारी और तनाव के बावजूद वह भारत में होने वाले अफगानिस्तान पर केंद्रीत हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेगा।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।

मध्य प्रदेश सरकार के वैश्विक निवेशक सम्मेलन में चीन के नुमाइंदों को न्योता दिये जाने पर रुख स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सफाई दी और कहा कि इस कार्यक्रम में किसी चीनी कंपनी ने पूंजी निवेश का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

आरएसएस ने हैदराबाद में आज से शुरू हुए अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सम्मेलन में कम्युनिस्टों पर केरल में राजनीति प्रेरित हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

गुजरात के एक होम्योपैथी कॉलेज को मंजूरी देने के एवज में 20 लाख रूपए की कथित रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने आज केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) के अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंह और संदिग्ध बिचौलिये हरिशंकर झा को गिरफ्तार किया है।

पतंजलि समूह के बडे़ पैमाने पर वस्त्र निर्माण क्षेत्र में उतरने की घोषणा करते हुए इसके प्रवर्तक योग गुरू रामदेव ने आज दावा किया कि अगले वित्तीय वर्ष में इस समूह के कारोबार में 200 प्रतिशत की भारी वृद्धि होगी।

जीएसटी परिषद प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों पर यहां दो दिन चली बैठक में आमसहमति की ओर झुकाव के बावजूद फैसला नहीं कर सकी और इस पर निर्णय अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य विलासिता की वस्तुओं तथा अहितकर उत्पादों पर उच्चतम दर के साथ उस पर उपकर लगाने को लेकर सहमति की दिशा में बढ़ चुके हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कल से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है जिसमें जीएसटी दर पर फैसला किया जाना है। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में व्यापक बुनियादी सुधार के प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को एक अप्रैल 2017 से लागू करने का लक्ष्य है। जीएसटी परिषद इस बैठक में राज्यों को नयी प्रणाली में राजस्व हानि पर क्षतिपूर्ति के फार्मूले जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान तय करेगी।