अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह वरमोंट सीनेटर बर्नी सैंडर्स के बजाय डेमोक्रेटिक नेता हिलेरी क्लिंटन से मुकाबला करना चाहते हैं।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब 27 अप्रैल तक लगा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कल के आदेश पर रोक लगा दी है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के सदस्य रहे नरेंद्र जाधव को मोदी सरकार ने राज्यसभा में मनोनीत किया। उनके अलावा भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी और नवजोत सिंह सिद्धू को भी राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। इन तीनों के अलावा मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी, पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता और मुक्केबाज मैरी कॉम को भी राज्यसभा के नए सदस्यों के तौर पर मनोनीत किया गया है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली हरीश रावत की याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत उत्तराखंड में धारा 356 लागू किया गया।
मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।
न्यूयॉर्क प्राइमरी में मिली शानदार जीत से उत्साहित रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य जुलाई में पार्टी कन्वेंशन से पहले 1,400 डेलीगेट का समर्थन और पार्टी की सीधी उम्मीदवारी प्राप्त करना है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा।
जनता दल (यू) का अध्यक्ष पद नीतीश कुमार को दिए जाने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नए गठबंधन की तैयारी कर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनें।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कहा कि राज्य विधानसभा को निलंबित करने के राष्ट्रपति के निर्णय की वैधता की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि वह भी गलत हो सकते हैं।