Search Result : "उपाध्यक्ष चेतन चौहान"

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्मृति ईरानी के कामकाज से असहज महसूस करने वाले कई नामी-गिरामी अधिकारियों ने मंत्रालय से पल्ला झाड़ लिया।

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि व्यापमं घोटाले में फंसने के बाद शिवराज सरकार अब प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को तरह-तरह से प्रताडि़त कर रही है। जबकि व्यापमं घोटाले में मुख्यमंत्राी शिवराज सिंह चौहान का नाम था लेकिन इस मामले को सीधे-सीधे राज्यपाल से जोड़ दिया गया है।

सीएनएन आईबीएन के पुरस्कार समारोह में चेतन भगत को मनोरंजन श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार टू स्टे्स, किक की पटकथा लिखने, एक नए चैनल पर 7 रेसकोर्स नाम की श्रृंखला और हाफ गर्ल फ्रैंड की सफलता के लिए दिया गया।

सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष (वित्त) के. वी. मोहनन और मुंबई की कानूनी फर्म चितले एंड एसोसिएट्स के राजेन्द्र चितले दस्तावेज लीक मामले में संदिग्ध हैं।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव के दामन पर आखिरकार दाग ही लग गया। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में यादव दावा करते रहे कि उन्होने कोई गलत काम नहीं किया है लेकिन अब एक घोटाले ने उनके दावे को गलत करार दिया।

संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के छुट्टी लेने पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। विपक्ष इसे राहुल का पलायन कह रहा है तो कांग्रेस कह रही है कि वह चिंतन करने के लिए छुट्टी पर गये हैं। राहुल हमेशा अनमने तरीक़े से राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने अब तक की राजनीति में जितने भी मुद्दे उठाये हैं उन्हें कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाया। भट्टा पारसौल, कलावती और नियमगिरी के मुद्दे इसकी बानगी मात्र हैं।

व्यापम घोटाले में कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि यह सब राजनीतिक साजिश है। उमा ने कहा कि तीन चुनाव हारने तक कांग्रेस के जो नेता एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे आज वे मेरी छवि खराब करने के लिए एकजुट हो गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दो बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर डाले गए आयकर विभाग के छापे से जहां कांग्रेस को बड़ा हथियार मिल गया है वहीं भाजपा सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं

आए दिन भ्रष्टïाचार के मामले उजागर होने, सूर्य नमस्कार एवं गीता की पढ़ाई लागू करने तथा गो तस्करी पर विवादास्पद कानून जैसे कदमों से संघ परिवार का सांप्रदायिक एजेंडा लागू करने के आरोपों के कारण मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर सवालिया निशान लग रहे हैं।