हम परदेशी नहीं
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संघ-भाजपा के रिश्तों ने बनाया मालदार
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दो बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर डाले गए आयकर विभाग के छापे से जहां कांग्रेस को बड़ा हथियार मिल गया है वहीं भाजपा सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं
चुनाव के जरिए छात्रों को जोडऩे की पहल
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर छात्र राजनीति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है।
युवा उम्मीदों को झटका
उत्तर प्रदेश में अखिलेशसरकार में शामिल होने के इच्छुक कई युवा विधायकों को बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होगा।
सरकार कार्रवाई कर रही है इसलिए भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं
आए दिन भ्रष्टïाचार के मामले उजागर होने, सूर्य नमस्कार एवं गीता की पढ़ाई लागू करने तथा गो तस्करी पर विवादास्पद कानून जैसे कदमों से संघ परिवार का सांप्रदायिक एजेंडा लागू करने के आरोपों के कारण मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
बर्बर प्रदेश में कितनी उम्मीद
राष्ट्र¬भाषा होने का दावा करने वाली हिंदी के मीडिया से तो इसी राष्ट्र का हिस्सा माना जाने वाला मणिपुर अमूमन गायब ही होता है और उत्तर पूर्व में असम अगर यदा-कदा चर्चा में आता भी है तो बिहारियों, झारखंडियों पर उग्रवादी हमले के कारण या अरूणाचल प्रदेश की चर्चा होती है तो चीनी दावेदारी के हंगामें के कारण। हिंदी के एक्टिविस्ट संपादक प्रभाष जोशी के निधन के बाद की चर्चा में यह प्रसंग जरूर आया कि वह 5 नवंबर को नागरिकों की एक टीम के साथ मणिपुर जाना चाहते थे लेकिन यह टीम मणिपुर की जिन उपरोक्त परिस्थितियों के बारे में एक तथ्यान्वेषण मिशन पर वहां जा रही थी उसका जिक्र ओझल ही रहा। और जिस ऐतिहासिक अवसर पर यह टीम मणिपुर जा रही थी उसका जिक्र तो भला कितना होता? यह ऐतिहासिक अवसर था 37 वर्षीय इरोम शर्मिला के आमरण अनशन के दसवें वर्ष में प्रवेश का। गांधी और नेल्सन मंडेला की जीवनी सिरहाने रखे बंदी परिस्थितियों में इंफाल के एक अस्पताल में अनशनरत अहिंसक वीरांगना के नाक में टयूब के जरिये जबरन तरल भोजन देकर सरकार जिंदा रखे हुए है। अपढ़ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिता और अपढ़ माता की नौवीं संतान शर्मिला सन 2000 में असम राइफल्स के जवानों पर बागियों की बमबारी के जवाब में सशस्त्र बलों द्वारा एक बस स्टैंड पर 10 निर्दोष नागरिकों को भूने जाने की खबरें अखबारों में पढक़र और तस्वीरें देखकर तथा उन सुरक्षाकर्मियों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के कारण सजा की कोई संभावना न जानकर इतना विचलित हुई कि उन्होंने इस तानाशाही कानून के खिलाफ आमरण अनशन का फैसला ले लिया।
