दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
उत्तराखंड के चमोली जिले में भाजपा की पर्दाफाश रैली से पहले निकाले गए एक जुलूस के दौरान पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर एक महिला ने चप्पल फेंकी। जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले मकानों की छत पर खड़ी महिलाओं में से एक ने रावत पर चप्पल फेंकी।
अगले वर्ष जनवरी से लेकर मई तक देश में पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए विभिन्न पार्टियों ने हेलीकॉप्टरों की बुकिंग शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पिछले चुनावों की तरह इस बार भी सबसे अधिक हेलीकॉप्टर भारतीय जनता पार्टी ही बुक कराएगी क्योंकि सबसे अधिक स्टार प्रचारक भी उसके पास ही हैं।
केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त उर्जित पटेल मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने पर भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही वह कृषि और लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह भी सुनिश्चित करेंगे।
चीनी सेना ने उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके में घुसपैठ से पहले सिंथेटिक ऐपर्चर रेडार (एसएआर) से लैस उच्च श्रेणी के विमान का इस्तेमाल कर एक टोही मिशन चलाया था। एसएआर व्यापक क्षेत्र की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर उपलब्ध कराता है।
उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता हरक सिंह रावत रेप केस में फंस गए हैं। 32 साल की एक महिला ने सफदरजंग थाने में रावत के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रावत कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए थे।
वरिष्ठ अभिनेता नसीरूद्दीन शाह की राजेश खन्ना पर कथित टिप्पणी को लेकर ट्विंकल खन्ना ने पलटवार किया है। अपनी टिप्पणी में शाह ने कथित तौर पर कहा था कि 70 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग में मध्यम स्तर लाने के लिए राजेश खन्ना जिम्मेदार हैं।
अपने ज़माने की बेहतरीन गायिका मुबारक बेगम दुनिया से विदा हो गईं । 'शो मस्ट गो ऑन' के दर्शन में यक़ीन रखने वाली फ़िल्म इंडस्ट्री की आबोहवा पर उनकी रुख़्साती से कोई फ़र्क़ ना तो पड़ना था और ना ही पड़ा । बेशक आम भारतीय आज भी उनके गीत 'कभी तनहाइयों में यूँ तुम्हारी याद आएगी' में खोए हों मगर फ़िल्म उद्योग ने तो उन्हें वर्ष 1980 में तब ही भुला दिया था जब उन्होंने आख़िरी बार किसी हिंदी फ़िल्म के लिए गाना गाया था ।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।